Ladki bahan Yojana: मग लाडकी बहीण योजना बंद करू का?

26 lakh fake beneficiaries, Ajit Pawar furious ; 26 लाख बनावट लाभार्थी, अजित पवार भडकले

Pune : राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत प्रचंड गैरव्यवहाराचा स्फोट झाला असून तब्बल २६ लाख ३४ हजार बोगस लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. महिन्याला १५०० रुपयांचा सन्माननिधी घेण्यासाठी लाखो अपात्रांनी फसवणूक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे सर्वाधिक बोगस लाभार्थी हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पालक जिल्हा पुण्यात आढळले असून तब्बल दोन लाख चार हजार महिलांची नावे फेक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आज पुण्यात यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली असता अजित पवार यांनी ठोस भूमिका घेण्याऐवजी “मग योजना बंद करू का?” असा संतप्त सवाल करत उत्तर देण्याचे टाळला. पवारांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस लाभार्थी असतानाही त्यांनी थेट उत्तर देण्याचे टाळले हे विशेष लक्षवेधी ठरले आहे.

Mahadeo Jankar : पाशा पटेल यांच्या संवेदनाहीन विधानामुळे शेतकऱ्यांचा अपमान

राज्यात एकूण २ कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यातील २ कोटी ४१ लाख पात्र ठरले. उर्वरित अर्ज तपासले असता ७ लाखांहून अधिक अपात्र ठरले. मात्र सरकारने जून महिन्यात सखोल चौकशी सुरू केली असता प्रचंड प्रमाणावर बोगस लाभार्थी उघडकीस आले. ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, अमरावती अशा बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये दहा – दहा हजार बोगस नावे समोर आली आहेत.

फसवणुकीच्या पद्धती मात्र गोंधळ उडवणाऱ्या आहेत. काहींनी एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांच्या नावाने अर्ज केले. काहींनी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असूनही ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अर्ज केला. तर काही ठिकाणी पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज दाखल करून थेट पैसे उकळले.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अहवालानंतर सरकारने कारवाईचा निर्णय घेतला असून जूनपासून तब्बल २६ लाख ३४ हजार अपात्र लाभार्थ्यांचा निधी रोखण्यात आला आहे. आता सर्व पात्र महिलांची ई-केवायसीद्वारे पुन्हा पडताळणी होणार असून खऱ्या लाभार्थ्यांनाच सन्माननिधी मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Ladki Bahin Scheme : जिल्हा परिषदेच्या १९९ महिला कर्मचारी ‘लाडकी बहीण’ ठरल्या अपात्र!

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हेतू महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा होता. पण यातून प्रचंड राजकीय लाभ मिळवून देणारी योजना एकाच वेळी मोठ्या गैरव्यवहाराची शिकार ठरली आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांच्या जिल्ह्यातच सर्वाधिक बोगस लाभार्थी असल्याने विरोधकांना आक्रमक होण्यासाठी हातात दणका मिळाला आहे. सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या या बोगस लाभार्थ्यांचा जबाबदार कोण, हा खरा सवाल आता राज्याच्या राजकारणात गाजत आहे.