ladki-bahin-yojana-ekyc-beneficiaries-reduced-86-lakh-news : चुकीच्या फॉर्ममुळे हजारो महिलांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
Mumbai: राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या ई-केवायसी पडताळणीनंतर मोठ्या प्रमाणात घटल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. गेल्या वर्षापर्यंत या योजनेत 2.4 कोटींहून अधिक लाभार्थी महिला नोंदणीकृत होत्या. मात्र ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर डिसेंबर 2025 महिन्यात केवळ 1.6 कोटी महिलांनाच शेवटचा हप्ता मिळाला. यामुळे तब्बल 86 लाख लाभार्थी महिलांची संख्या एका झटक्यात कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सप्टेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत 2.4 कोटींपैकी सुमारे 1.9 कोटी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यापैकी तपशील अचूक असलेल्या 1.6 कोटी महिलांनाच डिसेंबर महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता वितरित करण्यात आला. उर्वरित महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली किंवा फॉर्ममध्ये तांत्रिक चुका झाल्याने त्यांना लाभ मिळू शकला नाही. ई-केवायसी करताना ‘कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरीत आहे का’ या प्रश्नाला चुकीचे उत्तर दिल्याने अनेक अर्ज अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे.
Buldhana Congress : बुलढाणा काँग्रेसमध्ये खांदेपालटाची तयारी; अंतर्गत कलहामुळे नवे आव्हान
दरम्यान, जानेवारी महिन्याचा हप्ताही अद्याप वितरित झालेला नाही. संबंधित विभागांकडून निधी पूर्णपणे उपलब्ध न झाल्याने वितरणात विलंब झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावा, यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना ऑनलाइन प्रक्रियेदरम्यान अडचणी आल्या. काहींची नोंदणी अर्धवट राहिली, तर काहींकडून चुकीचे पर्याय निवडले गेले.
या संदर्भात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, अनेक पात्र लाभार्थ्यांकडून ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडला गेला असून त्यामुळे लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले. अशा महिलांना दुरुस्तीची संधी देण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवर ई-केवायसी माहिती सुधारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र नव्याने केवायसी नोंदणी करण्याची मुदत संपलेली आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Jarange Vs Munde : धनंजय मुंडेंवर १७ लाखांच्या फसवणुकीचा आरोप !
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची मदत देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत लाभार्थी संख्येत झालेली 86 लाखांची घट ही प्रशासनासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे. आता 31 मार्चपर्यंत किती महिला आपली माहिती दुरुस्त करून पुन्हा पात्र ठरतात आणि प्रलंबित हप्ते केव्हा वितरित होतात, याकडे राज्यभरातील लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे.
