22,000 women found ineligible to benefit from the scheme in June : योजनेतून ठरल्या अपात्र; हजारोंचा बारावा हप्ता थांबला
Buldhana निवडणुकीपूर्वी गाजलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या हजारो महिलांसाठी चिंता आणि नाराजीचे कारण ठरत आहे. अटींच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे आणि अपूर्ण माहितीमुळे राज्यभरातील महिलांच्या खात्यात अद्याप रक्कम जमा न झाल्याचे समोर आले आहे. एकट्या जून महिन्यातच तब्बल २२ हजार महिला अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. अकरा महिन्यांत अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या २४ हजार ८४८ वर पोहोचली आहे.
योजना सुरू करताना सरकारने लाखो महिलांच्या खात्यात १५०० रुपये जमा करून मोठा राजकीय संदेश दिला होता. मात्र, आता शासनाने अटी-शर्तींच्या आधारे नव्याने पात्रता पडताळणी सुरू केल्यामुळे, हजारो लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
घरात चारचाकी वाहन असणे, ६५ वर्षांहून अधिक वय असणे, शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला असणे (जसे की निराधार योजना), एकाच रेशन कार्डवर दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतलेला नोकरदार अथवा २.५ लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेला कुटुंबप्रमुख ही अपात्र ठरण्याची कारणं असल्याचे सांगितले जात आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : ठाकरे गटाच्या नियुक्त्या जाहीर, गजानन वाघ जिल्हाप्रमुख
जून महिन्यात झालेल्या पडताळणीमध्ये २१,७१६ महिलांना फक्त अटींच्या आधारेच अपात्र ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे, याबाबत स्पष्ट सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्वे (guidelines) सरकारकडून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांत कोणी लाभ घेणार, हे ठरविणेही कठीण झाले आहे.
सध्या हजारो महिला, ज्यांनी नुकतीच वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्या अर्ज करण्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र, सरकारकडून योजनेसाठी निश्चित कालमर्यादा असल्याने नव्याने अर्ज स्वीकारले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या महिला विचारत आहेत, “आम्ही लाडक्या बहिणी नाही का?”
जिल्ह्यातील अनेक महिलांच्या खात्यात अद्याप जून महिन्याचा किंवा १२ वा हप्ता जमा झालेला नाही. त्यांच्या ऑनलाईन स्टेटसवर स्पष्ट माहिती नसल्याने त्या पात्र आहेत की नाही, हेही समजत नाही. त्यामुळे बँकांच्या फेऱ्या वाढल्या असून, महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray : ठाकरे गटात नाराजीचा स्फोट; स्थानिक निवडणुकीत बसणार फटका?
ही योजना सुरुवातीला निवडणूकपूर्व ‘गाजवणारा फंडा’ ठरली होती. मात्र, आता अटींच्या नावाखाली लाभ रोखल्यामुळे शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील महिलांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अपात्रता लावण्यासाठी निकष आहेत, पण त्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक सूचना देण्यात शासन अपयशी ठरले, अशी टीका आता ऐकू येत आहे.
