Ladki Bahin Scheme : ई-केवायसीअभावी अमरावतीतील ७० हजार ‘लाडक्या बहिणींचे’ लाभ बंद; मुदतवाढीची जोरदार मागणी

amravati-ladki-bahin-yojana-e-kyc-pending-benefit-stopped-deadline-extension-demand : सीएससी आणि सेतू केंद्रांच्या दिरंगाईचा महिलांना फटका; नोव्हेंबरपासून ७० हजार लाभार्थींचे मानधन रखडले

Amravati राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ७० हजार महिलांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केवळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या महिलांचे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यापासूनचे हप्ते थांबले असून, आता त्यांनी शासनाकडे मुदतवाढीसाठी साकडे घातले आहे. गावपातळीवरील सीएससी आणि सेतू केंद्रांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्याने ग्रामीण भागातील हजारो महिला या लाभापासून वंचित राहिल्याचे समोर आले आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सुरुवातीला सात लाखांहून अधिक लाभार्थींचे प्रस्ताव मंजूर झाले होते. या महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा लाभही मिळत होता. मात्र, शासनाने पडताळणीसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करत ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. या मुदतीत ज्या ७० हजार महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली नाही, त्यांना शासनाने तूर्तास अपात्र ठरवत त्यांचे लाभ थांबवले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून एकही रुपया खात्यात जमा न झाल्याने या महिलांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

Harshwardhan Sapkal : शिवरायांशी तुलना करणाऱ्या सपकाळांविरोधात भाजपचा ‘एल्गार’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा निषेध

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न होण्यामागे केवळ महिलांचा हलगर्जीपणा नसून तांत्रिक कारणे अधिक जबाबदार असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील महिलांनी वारंवार केंद्रांवर फेऱ्या मारल्या, मात्र ‘सर्व्हर डाऊन’ असणे किंवा वीजपुरवठ्यातील खंड यामुळे अनेकदा रिकाम्या हाती परतावे लागले. काही महिलांनी आपली कागदपत्रे केंद्रचालकांकडे आधीच जमा केली होती, तरीही ३१ डिसेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे आता या महिलांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महिला व बालविकास विभागाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

विशेष म्हणजे, ज्या महिलांची माहिती भरताना काही चुका झाल्या आहेत, त्यांना दुरुस्तीसाठी शासनाने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. “चुकीची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी जर संधी दिली जाऊ शकते, तर ज्यांची प्रक्रिया केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अपूर्ण राहिली, त्यांना का नाकारले जात आहे?” असा सवाल लाभार्थी महिला विचारत आहेत. दुरुस्तीसाठी दिलेल्या मुदतीच्या धर्तीवरच आम्हालाही ई-केवायसी पूर्ण करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

Sanjay Gaikwad : शिंदेसेनेत पक्षप्रवेशांचा जोर; निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह

या गंभीर समस्येवर महिला व बालविकास विभागाचे अमरावती येथील अधिकारी अतुल भडांगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. लाभार्थी महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून, याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आता शासन या ७० हजार महिलांच्या खात्यात पुन्हा ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.