Steel utensils are being distributed to women : २१०० रुपयांची प्रतिक्षाच; सरकार भांडी वाटून वेळ मारून नेतेय
Bhandara-Gondia राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या थाटामाटात जाहीर झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने महिलांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला होता. नेत्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं – “सत्तेत आलो, की दरमहा २१०० रुपये प्रत्येक लाडक्या बहिणीच्या खात्यात येतील.” ही घोषणा केवळ आश्वासन नव्हे तर महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचं एक स्वप्न होते.
मात्र, निवडणुका जिंकल्यानंतर काही महिने उलटले तरी प्रत्यक्षात केवळ १५०० रुपयेच खात्यात जमा झाले आहेत. या रकमेमध्ये नियमितपणे कोणतीही वाढ झालेली नाही. उर्वरित ६०० रुपये कधी मिळणार, यावर सरकारकडून अजून कोणतंही ठोस उत्तर देण्यात आलेलं नाही.
Chandrashekhar Bawankule : बदललेल्या सकारात्मक वातावरणाला गालबोट लावले !
याच दरम्यान, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आमदारांच्या उपस्थितीत मोठ्या प्रमाणात किचन साहित्याचे वाटप करण्यात येत आहे. यामध्ये स्टीलचे डबे, थाळ्या, वाट्या, कुकर आणि इतर स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. याला “लाडकी बहिण योजना” अंतर्गत लाभ दिल्याचे सांगितले जात आहे.
हा किचन सेट महिलांच्या हाती पडत असताना अनेकांच्या मनात प्रश्न उभे राहतात – हा खरोखरच लाभ आहे की २१०० रुपयांच्या हक्काच्या रकमेवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे?
महिलांचे म्हणणे आहे की, “आम्हाला विश्वास होता की दरमहा २१०० रुपये खात्यावर जमा होतील. त्यामुळे आमच्या गरजांनुसार आम्ही खर्च करू, आमचं आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल. पण आता केवळ भांडी देऊन ‘घर सांभाळा’ म्हटलं जातंय.”
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार महिलांना हे किचन साहित्य वाटप करण्यात आलं आहे, मात्र त्याच वेळी योजनेच्या मूळ स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जेव्हा महिलांना थेट आर्थिक मदत न देता वस्तूंचा संच दिला जातो, तेव्हा त्यांच्या खऱ्या गरजा लक्षात घेतल्या जात आहेत का, यावर संशय निर्माण होतो.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, महिलांना आर्थिक सशक्तीकरण देण्याऐवजी सवलतीच्या नावाखाली एकप्रकारची “प्रतीकात्मक मदत” देण्यात येत आहे. यातून त्यांचे स्वावलंबन वाढणार नाही, उलट त्यांच्यावर आश्रितपणाची छाया आणखी गडद होईल.
दुसरीकडे, स्थानिक पातळीवर हा उपक्रम साजरा करताना त्याचा राजकीय वापर होत असल्याचं चित्र उभं राहतंय. वाटपाच्या कार्यक्रमात आमदारांची पोस्टर्स, भाषणं, फोटो सेशन्स यामधून प्रचाराचा स्पष्ट संकेत मिळतो.
Jammu – Kashmir Attack : जम्मू – काश्मीरमधील पर्यटनावर होणार दुरगामी परिणाम !
सरकारकडून अद्याप २१०० रुपयांच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी ठोस तारीख, प्रक्रिया किंवा खुलासा दिला गेलेला नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं आहे.
या पार्श्वभूमीवर, लाडक्या बहिणींचा सन्मान करायचा असेल, तर तो स्टीलच्या डब्यांनी नव्हे, तर त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करूनच करता येईल – अशी जोरदार मागणी आता महिला संघटनांकडून होत आहे.