Ladki Bahin Yojana illegal : योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
Nagpur माजी मंत्री सुनील केदार यांचे निकटवर्तीय अनिल वडपल्लीवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान लाडकी बहीण योजनाच अवैध असल्याचा दावा केला आहे. अपात्र झालेल्या लाडक्या बहिणी व या याचिकेतील दाव्यांमुळे राजकीय वातावरणात पुन्हा खळबळ उडण्याची चिन्हे आहेत.
लाडकी बहीणसह मोफत लाभ अदा करणाऱ्या विविध योजनांविरुद्ध वडपल्लीवार यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने गेल्या ९ जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून या याचिकेचा विरोध केला. लाडकी बहीण योजना सुरू करणे सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्यातील महिलांना सशक्त करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
Zilla Parishad Shikshak Bank : घोटाळेबाजांना वाचविण्यारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?
महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजना आणली गेली नाही. तसेच यामागे राजकीय हेतूही नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वडपल्लीवार यांनी सरकारचे मुद्दे निराधार असल्याचा आरोप केला आहे. ही योजना सुरू करताना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट कायद्याचे पालन केले गेले नाही. राज्यावर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जाचा डोंगर आहे.
Guardian Secretary Urban Development Department : नागरिकांना अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन द्या
असे असताना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सरकारला आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी निरीक्षण समितीची तीन वर्षांपासून बैठक झालेली नाही. या कायद्यांतर्गत स्थापित निरीक्षण समितीची वर्षातून दोनदा बैठक होणे आवश्यक आहे, असे वडपल्लीवार यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला वडपल्लीवार यांच्या प्रत्युत्तरावर भूमिका मांडण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला आहे.
