Challenge through public interest litigation in High Court : खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांनी लाभ घेतल्याचा मुद्दा
Chhatrapati SambhajiNagar : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. लातूर येथील व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वनाथ महादेव आल्टे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून करदात्या, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांना दिलेले लाभ परत घेण्यात यावेत, तसेच ऑगस्ट 2024 पासून वितरित झालेली रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या योजनेवर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, 28 जून 2024 च्या शासन निर्णयानुसार योजना सुरू करण्यात आली असली तरी, पात्रतेचे निकष स्पष्ट असूनही अनेक अपात्र महिलांनाही लाभ देण्यात आले आहेत. यामध्ये करदाते, व्यावसायिक, नोकरी करणाऱ्या महिला यांचा समावेश असून, शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजना थांबवून स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत करून लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांकडून 18% व्याजासह रक्कम वसूल करण्यात यावी व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, असा याचिकाकर्त्याचा आग्रह आहे.
District Bank Notice Case : जिल्हा बँकेच्या नोटीस प्रकरणावर ६ ऑगस्टला सुनावणी
शासन निर्णयानुसार योजनेसाठी खालील पात्रता निकष आहेत: वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा, कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीत नसावा, ट्रॅक्टर वगळून चारचाकी वाहन नसावे. असे असतानाही सर्वसामान्य महिलांना लाभ दिल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढण्याची भीती याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या विकासगतीसह प्रशासकीय खर्चावरही परिणाम होण्याची शक्यता दर्शवण्यात आली आहे.
Akola Congress : अकोल्यातील तिघांना काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीत महत्त्वाची जबाबदारी
ही योजना ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2024 मधील विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून लागू करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना आकर्षित करण्यासाठी अटी नियमांकडे दुर्लक्ष करून लाभ वाटप केल्याचे याचिकेत नमूद आहे. ही याचिका स्वीकारली गेली असून, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची भूमिका काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून यावर काय उत्तर दिलं जातं आणि न्यायालय कोणती भूमिका घेतं, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
