Major fraud, Rs 21.44 crore distributed to men : मोठा गैरव्यवहार, 21.44 कोटी रुपये झाले पुरुषांना वितरित
mumbai : गरजू महिलांसाठी सुरू झालेली ‘लाडकी बहीण’ योजना आता मोठ्या गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महिलांना आर्थिक मदतीसाठी सुरू झालेल्या या योजनेचा फायदा तब्बल 14,298 पुरुषांनी घेतल्याचं उघड झालं आहे. या पुरुषांना एकूण 21.44 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, हा प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनाने योजनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
ही योजना ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू झाली . पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच योजनेत गैरव्यवहार सुरू असल्याचं स्पष्ट होत आहे. केवळ अपात्र महिलांनीच नव्हे, तर पुरुषांनी देखील महिलांच्या नावाने किंवा चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे पैसे उचलल्याचा संशय आहे.
Maharashtra politics : वादग्रस्त घटना, अंतर्गत धूसफूस आणि आरोप प्रत्यारोपचा गाजावाजा
सरकारी यंत्रणेला योजनेच्या वितरण प्रणालीतील तपासणी दरम्यान या प्रकाराची कल्पना आली. विशेष म्हणजे, सध्या जवळपास 2 लाख 36 हजार 14 लाभार्थ्यांच्या नावांमध्ये संशय व्यक्त केला जात असून ते सर्व पुरुष असू शकतात, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
योजनेनुसार 65 वर्षांवरील महिलांना लाभ मिळत नाही. तरीही 2 लाख 87 हजार 803 वयोवृद्ध महिलांना एकूण 431 कोटी 70 लाख रुपयांचे वितरण झाले. याशिवाय, एका कुटुंबातील दोन महिलांनाच लाभ मर्यादित असूनही, 7.97 लाख कुटुंबांतून जास्त महिलांनी लाभ घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या प्रकरणात सरकारकडून 1,196 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाली आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली ही योजना महायुती सरकारसाठी निवडणुकीत फायदेशीर ठरली, तरी त्यातून उभं राहिलेलं आर्थिक ओझं आणि भ्रष्टाचाराच्या घटना यामुळे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. वर्षाला 42 हजार कोटींचा खर्च या योजनेवर होतो, मात्र त्याच वेळी राज्याच्या विकास. कामांना मोठा फटका बसल्याची टीका विरोधकांकडून सुरू आहे.
Mahayuti : महायुतीत पक्षबदल सुरूच; बुलढाण्यात शिंदेसेनेचा भाजपला धक्का!
पुरुषांना पैसे कसे मिळाले? प्रश्न गंभीर आहे महिला केंद्रित योजनांमध्ये पुरुष शिरकाव कसा करू शकतात? बोगस कागदपत्रे, बनावट खाते क्रमांक, माहितीच्या तफावती यामुळंच कायदा व यंत्रणांचा अपयश समोर आलं आहे. योजनेतील गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर राज्य शासनाने यंत्रणेला कडक छाननीचे आदेश दिले आहेत.
