A Fierce Contest Expected for the Zilla Parishad Elections : गावगाड्याचे राजकारण ढवळून निघणार
Amravati जिल्हा परिषद गट आणि १४ पंचायत समिती गणांचे आरक्षण जाहीर होऊन आठवडा उलटला असून, आता इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटांपैकी २१ गट खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याने या ठिकाणी चुरशीच्या लढती रंगण्याची दाट शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जातीसाठी ११, अनुसूचित जमातीसाठी १२ आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी १५ गट आरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांची गटबांधणी कोलमडली असून काहींना तलवारी म्यान कराव्या लागल्या आहेत.
Damage to Farmland Due to Waterlogging : नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी शेतकरी चढले टॉवरवर!
जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांतील ११८ गणांसाठी देखील आरक्षण जाहीर झाले आहे. या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, तसेच इतर पक्ष अशा दुरंगी, तिरंगी किंवा चौरंगी लढती दिसण्याची शक्यता आहे.
जर महायुती आणि महाविकास आघाडी यांनी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची ही निवडणूक पंचरंगी स्वरूपाची ठरण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, या दोन्ही आघाड्या एकत्र आल्यास जागावाटपाच्या सूत्रात मतदारसंघानुसार ताकदीचा विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
आरक्षणामुळे अनेक दिग्गजांचे गट राखीव झाल्याने पक्षांना स्थानिक उमेदवार शोधताना अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे मेळघाटातील काही गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाल्याने, सलग दोन ते तीन कार्यकाळ जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या नेत्यांनाही यावेळी घरी बसावे लागू शकते.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठीचे आरक्षण स्पष्ट झाल्याने आता राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ५९ जिल्हा परिषद गट आणि ११८ पंचायत समिती गणांसाठी सोडत निघाल्यानंतर इच्छुकांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत अमरावती जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात मोठे बदल झाले आहेत. विधानसभेतील ८ पैकी ६ जागा जिंकून महायुतीने ताकद दाखवून दिली होती. आता ही ताकद जिल्हा परिषद निवडणुकीत टिकवण्यासाठी त्यांना नव्या जोडण्या लावाव्या लागतील. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीला सूक्ष्म नियोजन आणि कार्यकर्त्यांमधील एकजूट दाखवून ताकद सिध्द करावी लागणार आहे.
