Administrative Chaos Due to Confusion in Voter Lists : नगरपरिषद निवडणुकांपूर्वी राजकीय समीकरणे तापली”
Buldhana जिल्ह्यातील आगामी नगरपरिषद निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे प्रशासनाची चांगलीच धांदल उडाली आहे. तब्बल १० हजारांहून अधिक आक्षेप आणि हरकतींची छाननी सुरू असून, ३१ ऑक्टोबरला जाहीर होणाऱ्या अंतिम मतदार याद्यांपूर्वी हे सर्व प्रकरणे निकाली काढणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
८ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झालेल्या प्राथमिक यादीनंतर नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप नोंदवले गेले. एका प्रभागात राहणारे मतदार दुसऱ्या प्रभागात दिसणे, मृत आणि स्थलांतरित नागरिकांची नावे अजूनही कायम असणे, तसेच शेकडो नावे पूर्णपणे वगळली जाणे, अशा विसंगतींनी मतदारांचा संयम सुटला आहे. बुलढाण्यातील विसंगतींवरून आमदार संजय गायकवाड यांनी तब्बल चार हजार बाहेरील मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. परिणामी, जिल्हाभर आक्षेपांचा पाऊस पडत आहे.
Local Body Elections : मतदारयादीत सुधारणा झाल्याशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही
अभूतपूर्व आक्षेपांमुळे प्रशासनाने विशेष पडताळणी पथके स्थापन केली असून, उपविभागीय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. ही पथके स्थळपाहणी करून आक्षेपांची छाननी करत आहेत. केंद्रस्तरीय अधिकारीही या प्रक्रियेत सहाय्य करत आहेत.
दिवाळीचा उत्सव संपताच आता जिल्ह्यात राजकीय आतषबाजीचा मोसम सुरू झाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपरिषद निवडणुका एकत्र होण्याची शक्यता असून, प्रमुख पक्षांनी उमेदवार ठरविण्याची चढाओढ सुरू केली आहे.
शिंदेसेनेकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू असून, काँग्रेसकडून अर्ज मागवले जात आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या समीकरणांबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने बहुतांश पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत.
जिल्ह्यातील बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार, मेहकर, शेगाव, नांदुरा, खामगाव, जळगाव जामोद आणि मलकापूर या ११ नगरपरिषदांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यावेळी नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड होणार असल्याने राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे.
Suicide of Sampada Munde : संपदा मुंडेची आत्महत्या ओबीसी समाजासाठी हळहळजनक !
ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, रस्ते व शिक्षण, तर शहरी भागात स्वच्छता, नागरी सुविधा आणि विकास आराखडे हे प्रचारातील मुख्य मुद्दे ठरणार आहेत. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणावर चार आक्षेप दाखल झाले असून, त्यांची सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे होणार आहे. मलकापूर तालुक्यातील एक प्रकरण तहसील स्तरावर निकाली काढण्यात आले आहे.
