Administrator rule will end in local self-government bodies : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांना घुमारे
Amravati स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाची २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम ठेवून चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांसाठी अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रशासकांच्या अखत्यारीत असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांची घुसमट संपणार आहे. त्याचवेळी राजकीय पक्षांमधील इच्छुकांना देखील घुमारे फुटू लागले आहेत.
चार वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत असल्याने इच्छुक उमेदवारांत नाराजी होती. मात्र, आता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने सर्व राजकीय पक्षांनी याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. या निर्णयाचे सर्वपक्षीय स्तरावर स्वागत होत असून, आगामी निवडणुकीत महायुती, महाविकास आघाडी एकत्र राहतील की स्वतंत्र लढतील, यावर चर्चा रंगू लागली आहे.
Local Body Elections : नव्या लोकसंख्येनुसार फेरबदल; राजकीय उलथापालथीची शक्यता
काही बाबींमध्ये अद्याप संभ्रम असला, तरी तो लवकरच दूर होईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हक्काचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारांना पाठविता येणार आहे. जिल्ह्यात डिसेंबर २०२१ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सध्या महापालिका, जिल्हा परिषद, १४ पंचायत समित्या, १० नगर परिषद आणि २ नगरपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने शासनाने प्रशासकांची नेमणूक केली आहे.
केवळ तिवसा व भातकुली नगरपंचायतीवर लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत. उर्वरित सर्व ठिकाणी प्रशासकराज आहे. नामविस्तार (नामाप्र) आरक्षणातील घटबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या होत्या. शासनाने या संदर्भात समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून अहवाल सादर केला होता.
अखेर ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ ते २०२२ दरम्यान अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्वरूपानुसार चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकांना गती मिळणार असून, या निर्णयाचे जिल्ह्यात स्वागत होत आहे.
२०१७ मध्ये अमरावती महापालिकेत २२ प्रभाग व ८७ सदस्य होते. जिल्हा परिषदेमध्ये ५९, तर १४ पंचायत समित्यांत ११८ सदस्य होते. अचलपूर नगरपालिकेत ३९, अंजनगाव २८, वरुड २४, दर्यापूर २१ व अन्य नगर परिषद/नगरपंचायतींत प्रत्येकी १७ सदस्य होते. ओबीसी आरक्षण २०२२ पूर्वीप्रमाणे राहणार असले तरी प्रभागरचना व सदस्यसंख्येबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
Social Media Viral : टँकर उलटला, लोकांनी भांड्यांमध्ये डिझेल भरून नेले!
२०२२ साली जिल्हा परिषदेसाठी १८,०४,४९३ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती – ३,३०,८८३, अनुसूचित जमाती – ३,६०,३९० लोकसंख्या गृहीत धरून ६६ गट तयार केले गेले. यापैकी १२ अनुसूचित जाती, १३ अनुसूचित जमाती, ७ नामाप्र व ३४ सर्वसाधारण गटांसाठी आरक्षण होते. ३३ गट महिला राखीव होते. सध्या पूर्वीचे आरक्षण लागू राहिल्याने काही गोंधळ कायम आहे.
प्रशासक नेमणुकीच्या प्रमुख तारखा :
१) अमरावती महापालिका : ९ मार्च २०२२
जिल्हा परिषद : २० मार्च २०२२
तिवसा, धामणगाव, चांदूर रेल्वे पंचायत समित्या : १४ डिसेंबर २०२४
इतर ११ पंचायत समित्या : १३ मार्च २०२२
२) नगर परिषद व नगरपंचायती :
अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, वरुड, मोर्शी, दर्यापूर, शेंदूरजना घाट, चांदूर बाजार – २९ डिसेंबर २०२१
चिखलदरा – ८ जानेवारी २०२३
धामणगाव – ३० डिसेंबर २०२१
धारणी, नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायती – ३० नोव्हेंबर २०२०
