Announcement of reservation for mayor posts in the state : राज्यातील नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाची घोषणा
Mumbai : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत असतानाच, नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाचा मोठा टप्पा सोमवारी पार पडला. राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, त्यात 33 नगरपरिषदांपैकी 16 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
या सोडतीत मोहोळ, ओझर, शिर्डी, दिग्रस, अकलूज, बीड, भुसावळ या प्रमुख नगरपरिषदांसह एकूण 16 नगरपरिषद एससी महिलांसाठी राखीव ठरल्या आहेत. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी 2026 च्या अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन वेगाने तयारीला लागले असून, 6 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींमध्ये या सोडतीबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती.
अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदाः देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ.
OBC Reservation : मुख्यमंत्र्यांची विनंती धुडकावून ओबीसी मोर्चा निघणारच !
याशिवाय अनुसूचित जमाती एसटी महिला प्रवर्गात पुढील नगरपरिषदांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. यात भडगाव (जळगाव), वणी, पिंपळनेर (धुळे), उमरी (नांदेड), यवतमाळ आणि शेंदूरजनघाट चा समावेश आहे.
तसेच ओबीसी महिला प्रवर्गात राज्यातील 67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष पद राखीव ठेवण्यात आले आहे. यात भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुलगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, औसा, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे, वरोरा यांसारख्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
OBC Reservation : १० ऑक्टोबरचा मोर्चा मागे घ्या, मुख्यमंत्र्यांची विनंती !
आरक्षणाची ही घोषणा होताच विविध पक्षांच्या गोटात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. काही ठिकाणी सत्ताधारी गटांसाठी हे आरक्षण अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे, तर काही ठिकाणी पक्षीय समीकरणे ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या या आरक्षणामुळे महिलांसाठी नेतृत्वाच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि प्रभाव अधिक मजबूत होणार आहे, असे निरीक्षकांचे मत आहे.
____
