Confusion persists over ward structure : रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारवर; गोंधळ सुटलेला नाही
Buldhana राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मागील साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेली अनिश्चितता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काही अंशी संपली. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग अद्याप धूसरच आहे. प्रभाग रचना, मतदार याद्या व आरक्षण सोडत मागीलच राहणार की नव्याने होणार? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय दिल्याने निवडणुकांना मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाअभावी प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये गोंधळ वाढला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने २ जून रोजी महायुती सरकारला प्रभाग रचनेसंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता सरकारवर टाकण्यात आली आहे. मात्र, याआधी ज्या प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या, त्या मान्य करण्यात येणार की नव्याने सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येणार, याबाबत स्पष्टता नाही.
परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणूक प्रक्रियेला लागणारी प्रशासनिक गती दिसून येत नाही. मागील प्रक्रियेतील दस्तऐवज आयोगासह शासनाकडे सुपूर्द झालेले असूनही निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान संपुष्टात आली होती. त्या वेळी तयार झालेली आरक्षण सोडत, मतदार याद्या व प्रभाग रचना न्यायालयीन प्रकरणांमुळे स्थगित ठेवण्यात आल्या. आता न्यायालयीन अडथळा दूर झाला असतानाही, नव्या सरकारकडून निर्णय घेण्यात उदासीनता दिसत आहे.
राज्यात सध्या महायुतीची सत्ता असली तरी, अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विरोधकांचे वर्चस्व आहे. म्हणूनच प्रभाग रचनेत फेरफार करून सत्ताधाऱ्यांना पोषक चित्र तयार करण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळेच जुनी रचना ठेवायची की नव्याने करायची, हा संभ्रम जानूनबुजून वाढवला जात असल्याचा आरोपही राजकीय वर्तुळात केला जात आहे.
