Interested candidates will have to wait more : इच्छुक उमेदवारांपुढे मोठा प्रश्न; न्यायालयाच्या तारखेनंतर पुन्हा हिरमोड
Amravati स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. तब्बल तीन वर्षांपासून या निवडणुकांबाबत असलेली अनिश्चितता नववर्षात दूर होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या इच्छुक उमेदवारांचा मात्र पुन्हा हिरमोड झाला आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अनेक इच्छुक उमेदवार गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून तयारी करत आहेत. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात नव्याने प्रभाग रचना करण्यात आली होती. ज्यामध्ये चारऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ओबीसींसाठी राखीव जागांचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने निवडणुकीला स्थगिती मिळाली.
MLA Randhir Sawarkar : आमदारांनी घेतली अधिकाऱ्यांची झाडाझडती
सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस, भाजपसह प्रमुख पक्षांनी ओबीसींसाठी राखीव जागांवर ‘ओबीसी’ उमेदवार देण्याचा विचार केला होता. मात्र, निवडणुका झाल्याच नाहीत. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी निवडणुकांच्या चर्चा सुरू झाल्या. महायुती सरकार आल्यावर 2017 सालच्या जुन्या रचनेनुसार चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने महाविकास आघाडीच्या काळात केलेली तयारी वाया गेली.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणुकांची चर्चा रंगली. विविध पक्षांनी तयारी सुरू केली. तीन-चार महिन्यांत म्हणजे एप्रिलपर्यंत निवडणुका होतील, असा अंदाज बांधण्यात आला. मात्र, जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे निवडणुकांबाबत अनिश्चितता वाढली. आता निवडणुका कधी आणि कशा होणार, यावर चर्चा सुरू आहे.
Gondia Zilla Parishad : जिल्हा परिषदेत इच्छुक अनेक, पण संधी कुणाला?
निवडणुकांच्या शक्यतेनुसार इच्छुक उमेदवारांनी मतदारसंघाच्या सीमा लक्षात घेऊन आतापर्यंत चार-पाच वेळा तयारी केली आहे. कार्यकर्त्यांच्या मदतीने विविध उपक्रम, अभियान आणि कार्यक्रम राबवून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. सणासुदीच्या काळात देणग्या दिल्या, नागरिकांशी संवाद साधला. मात्र, प्रत्येकवेळी निवडणुका लांबणीवर गेल्याने इच्छुकांची मेहनत वाया जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात स्पष्टता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
