Political parties waiting for election schedule : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत उत्सुकता शिगेला
Amravati येत्या काळात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत नागरिकांची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, चार आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कालावधीच्या समाप्तीस आता केवळ एक आठवडा उरला आहे. मात्र तीन आठवडे उलटल्यानंतरही निवडणूक कार्यक्रमाबाबत कोणतीही स्पष्टता पुढे आलेली नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या एक-दोन दिवसांत यासंदर्भातील निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. अमरावतीकरांसाठी याहून मोठा प्रश्न जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या एकूण जागांचा आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात ५९ जागा होत्या. मात्र, २०२२ साली राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मतदारसंघांची फेररचना करताना त्या ६६ पर्यंत वाढविण्यात आल्या. त्या वेळी नवीन ६६ मतदारसंघांसाठी आरक्षणही निश्चित करण्यात आले होते. परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अमरावतीसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या.
MLA Sajid Khan Pathan : अकोल्यात अवकाळी पावसाचे थैमान, जनजीवन विस्कळीत
त्यामुळे येत्या काळात होणारी जिल्हा परिषद निवडणूक ५९ जागांसाठी होणार की ६६ जागांसाठी, याबाबतचा निर्णय सर्वांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनामार्फत पंचायत समितीनिहाय (तालुकानिहाय) लोकसंख्येची माहिती मागवली होती. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने ही माहिती विभागाकडे सादरही केली आहे. मात्र अद्याप अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
Tribal Employees Federation : आदिवासी आश्रमशाळांच्या खासगीकरणाचा घाट
ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत निवडणुका थांबवू नयेत, असे स्पष्ट करत, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी सर्व संबंधित निवडणुकांचे वेळापत्रक चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे व निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रशासकीय तयारी वेग घेत आहे. अमरावती जिल्हा परिषद निवडणूक विभागही त्यानुसार सक्रीय झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१७ साली असलेल्या आरक्षणाच्या स्थितीनुसार या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
Land Records Office employees on strike : तांत्रिक श्रेणी मिळावी म्हणून ४० वर्षांपासून संघर्ष!
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला होता. नियमानुसार त्याआधीच सार्वत्रिक निवडणुका घेणे अपेक्षित होते. त्यासाठी राज्य शासन व निवडणूक आयोगाने तयारीही केली होती. मात्र, २०२१ च्या जनगणनेनुसार नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, असे राज्य शासनाला वाटल्याने मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली आणि जागा ५९ वरून ६६ वर पोहोचल्या. मात्र, याच दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उद्भवल्याने निवडणुका रखडल्या. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांकडे आहे.
