Ward structure in final stage, curiosity increased : प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असल्याने उत्सुकता वाढली
Akola लोकशाहीच्या गाभ्याला सन्मान देत, अकोल्याच्या राजकीय रंगभूमीवर महापालिका निवडणुकीच्या रूपाने नवे पर्व अवतरण्याच्या वाटेवर आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीचा पूर्वरंग ठरणारी प्रभाग रचना आता अंतिम वळणावर पोहोचली असून, ९ ऑक्टोबर रोजी तिची अधिसूचना जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात उत्सुकता, हालचाली आणि आतुरतेची लाट उसळली आहे.
राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर, नगरविकास विभागाने प्रभाग रचनेचा सुधारित आराखडा साकारायला घेतला. या प्रक्रियेला नियोजनाची शिस्त आणि डिजिटल साधनांची साथ लाभली.
महापालिका आयुक्तांनी ११ जूनपासूनच माहिती संकलनाची गती वाढवली. जनगणनेची आकडेवारी गोळा करत, गूगल मॅपच्या साहाय्याने प्रभाग नकाशे कागदावर नव्हे, तर कल्पनांच्या कुंचल्यातून साकारले गेले. २४ जुलैपर्यंत ही रचना प्रत्यक्ष ठिकाणी पडताळली गेली. सध्या समिती सदस्यांच्या सह्यांची प्रक्रिया सुरु आहे, जी ७ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
यानंतर हे प्रारूप प्रस्ताव ८ ते १२ ऑगस्टदरम्यान नगरविकास विभागाकडे आणि १३ ऑगस्ट रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला जाईल. लोकशाही फक्त मतांपुरती मर्यादित नसते, तर नागरिकांच्या अभिप्रायालाही तितकंच महत्त्व असतं. त्यामुळे ३ ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत प्रारूप रचना प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून सूचना, हरकती व आक्षेप स्वीकारले जातील. ९ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावण्या घेतल्या जातील, ज्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाचा आवाज ऐकला जाईल.
Ashish Jaiswal : गोगावले पालकमंत्री व्हावे, ही मागणी योग्यच !
यथावकाश, १९ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान सुधारित प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल, आणि २३ सप्टेंबरला अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल. या प्रक्रियेची सांगता ९ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन होईल, आणि त्यानंतर अकोल्याच्या राजकारणात नवा अध्याय लिहिला जाईल.
प्रभाग रचनेतील प्रत्येक सीमारेषा ही राजकीय गणितांची एक सूक्ष्म मांडणी असते. कोणाचा वारसदार कुठे उभा राहील, कुणाच्या भाग्यात नव्या प्रभागाचा लाभ असेल, तर कुणाला आव्हानांचा डोंगर चढावा लागेल — याचा ताळमेळ लागण्याआधीच अनेक पक्षांमध्ये चर्चेच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. सत्तेची पहाट कोणाच्या अंगणात उगवेल, हे ठरवणाऱ्या या रचनेच्या अधिसूचनेची आता साऱ्या शहराला प्रतीक्षा आहे.
