Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections without OBC reservation : निवडणूक आयोगाचा निर्णय; ओबीसी समाजात संताप, समाजबांधवांवर अन्याय – बालमुकुंद
Akola राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने ओबीसींसाठी राखीव जागा खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत फक्त अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिलांसाठीच आरक्षण लागू राहणार आहे.
या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या देखील वाढवून ५५ वरून ८५ करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणाचे चित्र पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे ओबीसी समाजाच्या राजकीय हक्कांवर गदा आहे. निवडणुकीच्या आधीच आरक्षण काढणे हा स्पष्ट अन्याय आहे.”
Supriya Sule On Ajit Pawar : दादासोबत जाण्यास ताई तयार! सुप्रिया सुळेंचे संकेत
“सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राजकीय आरक्षणासाठी ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करणे गरजेचे होते. मात्र, राज्य सरकार आणि आयोगाने हेतुपुरस्सर वेळकाढूपणा करून ओबीसींचे आरक्षण डावलले. हा निर्णय संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वावर घाला आहे.”, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
Gadchiroli tree cutting: लोह खाणींसाठी गडचिरोलीत सव्वा लाख झाडांवर कुऱ्हाड चालणार!
पण निवडणुका कधी?
प्रशासन कामाला लागले, राजकीय पक्ष कामाला लागले, पण अद्याप निवडणुका कधी होणार आहेत, हे निश्चित नाही. सरकारने देखील कुठल्याही निर्णयातून किंवा योजनेतून तश्या प्रकारचे संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रम कायम आहे. दिवाळीपूर्वी निवडणुका होणार की नंतर होणार, याबाबत केवळ तर्क वितर्क लढविण्यात येत आहेत. सध्या तरी सर्वांच्या नजरा निवडणूक आयोगाकडे लागल्या आहेत.
