Administrator to present local government budget for the third time : आठवडाभरात सादर होणार अर्थसंकल्प
Wardha लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्या. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त निघाला नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समितींसह निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवर गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचे केंद्र असलेल्या मिनी मंत्रालयातील प्रशासकालाही आता २१ मार्च रोजी तीन वर्षे पूर्ण होणार आहेत.
त्यामुळे मिनीमंत्रालय या महिन्यात दुहेरी हॅटट्रिक साधणार आहे. पहिली म्हणजे प्रशासक काळाची आणि दुसरी प्रशासक काळातील अर्थसंकल्पाची.राज्य शासनाने नुकताच महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. आता मिनीमंत्रालयाचा अर्थसंकल्प या महिन्यात सादर होणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून निवडुकांअभावी प्रशासकच अर्थसंकल्प मांडत असल्याने फारशी उत्सुकताही राहिलेली नाही.
असे असले तरीही सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाकरिता जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी तयारीला लागले आहे. त्यामुळे आता येत्या आठवड्याभरात यावर्षीचा सन २०२५-२६ चा मुळ अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून सन २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली जाणार आहे. सध्या पदाधिकारी नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक जितीन रहमान यांच्या अध्यक्षतेत ही अर्थसंकल्पीय सभा होणार आहे.
याला सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहून त्यावर चर्चा करतील. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कोणत्या बाबींवर किती निधीची तरतूद केलीय व काय नाविन्यपूर्ण असणार आहे, हे लवकरच कळतील. २० मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर २१ मार्च २०२२ पासून तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रशासक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हापासून तर आजपर्यंत जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज कायम आहे. याच प्रशासक काळाला तीन वर्षे पूर्ण होणार आहेत.
Sudhir Mungantiwar : सर्व घटकांना सामावून घेणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प
जिल्हा परिषदेत १२ ऑगस्ट १९६२ रोजी संतोषराव गोडे हे पहिले जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले होते. तेव्हापासून तर आजपर्यंत तब्बल सहा वेळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रशासकाची जबाबदारी आली आहे. त्यामध्ये यापूर्वी निवडणुकीअभावी दीड ते पावणे दोन वर्षेच प्रशासक होते. परंतु आता सर्वाधिक काळ म्हणजे तब्बल तीन वर्षे मिनीमंत्रालयात प्रशासक राहिले आहे. हा एक वेगळाच रेकॉर्ड झाला असून अजून किती दिवस पदाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल, हे येणारा काळच सांगणार.
