Aspirants are focused on the ZP and NP reservation : २०२२ च्या राजकीय उलथापालथीनंतर प्रथमच होत आहेत निवडणुका
Buldhana बुलढाणा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे आराखडे अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून ते शासनाकडे सादर झाले आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळासह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष आता आरक्षण, मतदार याद्या आणि ईव्हीएम पडताळणीकडे खिळले आहे.
जून २०२२ मधील राजकीय उलथापालथीनंतर ही पहिलीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष नव्याने रणनीती आखत असून दुसरी व तिसरी फळीतील नेत्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असल्याने आरक्षण काय निघते, याकडे उत्सुकता वाढली आहे.
जिल्ह्यात एकूण ६१ जिल्हा परिषद गट, १२२ गण आणि ११ नगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद व नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नसल्याने त्यावरच बुलढाण्यातील राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.
Sudhir Mungantiwar : पोलीस अधिकारी, बांधवांच्या गृह कर्ज प्रश्नावर तोडगा!
जिल्हा परिषद व पालिकांच्या आराखड्यांवर तब्बल १६४ हरकती दाखल झाल्या होत्या. सुनावणीनंतर त्या निकाली काढून आराखडे शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. आता हरकती दाखल करायच्या असल्यास संबंधितांना थेट न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
Load Shedding : लोडशेडिंगच्या विरोधात नागरिकांचे अंधारात आंदोलन!
यंदा जिल्हा परिषद सर्कलच्या आरक्षणासाठी नवे रोटेशन लागू होत आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात राष्ट्रपाल पाटील व प्रकाश इवनाते यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व राज्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावत गुरुवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कायद्यानुसार जुने रोटेशन पूर्ण झाल्याशिवाय नवे रोटेशन लागू करता येत नाही, हा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
मुंबईत होणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीवर बुलढाण्यातील सर्वच राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकारणी आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष आता गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
