Changes in the ward structure of the three groups of Zilla Parishad : ३२ आक्षेपांवरील सुनावणीचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त
Akola जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर दाखल झालेल्या ३२ आक्षेपांपैकी तीन आक्षेपांना मान्यता देत विभागीय आयुक्तांनी संबंधित गटांच्या प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५२ गटांसह जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या १०४ गणांची प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यावर विहित मुदतीत जिल्ह्यातील तहसीलदारांकडे ३२ आक्षेप दाखल झाले. हे सर्व प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुनावणीसाठी अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले होते.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात ४ आणि ५ ऑगस्ट रोजी या आक्षेपांची सुनावणी पार पडली. त्यानंतर दिलेला निर्णय १२ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या तीन गटांच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील तीन आक्षेप मंजूर करण्यात आले असून, संबंधित गटांच्या प्रभाग रचनेत बदल करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अकोला तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन गटांमध्ये लोकसंख्या संदर्भातील आक्षेपांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच बाळापूर तालुक्यातील वाडेगाव गटातील एका गणाच्या भौगोलिक रचनेत बदल करण्याचा आक्षेप मंजूर करण्यात आला आहे.
या बदलांसाठी संबंधित तहसीलदारांकडून आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येतील. सुधारित प्रस्ताव २१ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषदेची प्रभाग रचना ही पंचवार्षिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केली जाते. लोकसंख्या, भौगोलिक रचना, सुलभ प्रशासन आणि कायदेशीर तरतुदी यांच्या आधारे ही रचना तयार होते. प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर नागरिक, लोकप्रतिनिधी किंवा संस्था यांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी दिली जाते. या प्रक्रियेत आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो.
Sudhir Mungantiwar : आदिवासी समाजाच्या विकास, हक्क सशक्तीकरणासाठी सदैव कटिबद्ध
यावेळी मंजूर झालेल्या तीन आक्षेपांमुळे संबंधित गटांच्या रचनेत बदल होणार असून, सुधारित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीनंतर अमलात आणला जाणार आहे. त्यामुळे या गटांतील आगामी निवडणुकीसाठी मतदारसंघाचे स्वरूप थोडेफार बदलण्याची शक्यता आहे.
