Election Commission’s disregard for Supreme Court orders : चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश; पण आयोगाच्या भूमिकेमुळे संभ्रम
Amravati राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षांपासून रखडलेल्या असतानाही, अद्याप निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, २८ दिवसांच्या आत निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना जाहीर करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, ही मुदत २ जून रोजी संपूनही आयोगाकडून कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
Mangal Prabhat Lodha : तंत्रकुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी आयटीआयचे अद्यावतीकरण गरजेचे
वंचित बहुजन आघाडीच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य निवडणूक आयोग किती समजतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मुदत संपल्यानंतर आयोग सुप्रीम कोर्टात जाऊन स्वतःची भूमिका स्पष्ट करेल का, की अधिसूचना काढून निवडणुकीसाठी पुढील पाऊल टाकेल, हे पाहावे लागेल. सध्या तरी ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘सुप्रिम गंमत’ वाटते.”
Sudhir Mungantiwar : शिवस्मरणातून आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची सांस्कृतिक सिंहगर्जना
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्था सध्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. लोकप्रतिनिधित्वाशिवाय या संस्थांमधून नागरिकांच्या गरजांबाबत निर्णय घेतले जात असल्याने लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुका वेळेवर न घेणे, हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे, अशी टीका विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. आता आयोग कोणता निर्णय घेते आणि सर्वोच्च न्यायालय यावर पुढे काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
