How many years of ‘administrative rule’ in local self-government bodies? : निवडणुकीची प्रतीक्षाच; अर्थसंकल्पावर उमटणार मंजुरीची मोहोर
Yavatmal पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ ला संपुष्टात आला. प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे २१ मार्च २०२२ पासून सूत्रे हाती आली होती. त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, अजून तरी लवकर निवडणूक होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. आणखी किती वर्षे प्रशासक राज राहणार, असा प्रश्न निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गावातील पुढाऱ्यांना पडला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीचा मुहूर्त ठरत नसल्याने तीन वर्षांपासून प्रशासक म्हणून सीईओ कामकाज सांभाळत आहेत. मार्च महिन्यात सर्वांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागते. पदाधिकारी व सदस्य नाही. परिणामी, यंदाही झेडपीच्या अर्थसंकल्पाची सूत्रे सीईओंकडेच आहेत. जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे २०२४-२५चे सुधारित व २०२५-२६चे मूळ अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.
सलग दुसऱ्या वर्षी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की अर्थसंकल्प सादर करणार असून, सभेत मंजुरीची मोहोर उमटणार आहे. सीईओ मंदार पत्की यांनी शेती आणि ग्रामीण विकासाला केंद्रबिंदू मानून कामकाज करण्यास प्राधान्य दिले आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पदाधिकारी आणि विरोधक नसल्याने अवघ्या काही वेळात अंदाजपत्रकाचे वाचन करून मंजुरी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषद सभागृहात सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेसाठी पुस्तक पुरविणे, महिला आणि मुलींना व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण, आकस्मिक मृत्यू पावलेल्या कंत्राटी, अंशकालीन कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला अर्थसाहाय्य, अशी तरतूद करावी लागणार आहे. कृषी विभाग, समाजकल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण, महिला व बालकल्याण विभागाकडून विशेष उपक्रम राबविण्यात येतात. या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण काय राहणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Local Body Elections : चिखली तालुक्यात निवडणुकीचे पडघम, उमेदवार लागले तयारीला
विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. याच निवडणुकीवर डोळा ठेवून इच्छुकांनी विधानसभा उमेदवारासाठी मताचा जोगवा मागत सर्कलमध्ये झेडपीसाठी रंगीत तालिम केली. नेत्यांनी उमेदवारीचा शब्द देत इच्छुकांना कामी लावले. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. यामुळे इच्छुकांनी आपले नियोजन गुंडाळले आहे.
तीन वर्षापासून निवडणुका न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नाहीत. सदस्यांकडून सभेत ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या विविध समस्या मांडल्या जात होत्या. त्यावर सभागृहात चर्चा होवून त्या निकालीसुद्धा निघत होत्या. परंतु प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्यच नसल्याने नागरिकांच्या समस्या कायम आहेत.
