love-jihad-anti-illegal-conversion-law-draft-sent-to-law-department-bhigwan-case : उच्चाधिकार समितीचा पहिला मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे
Mumbai: पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथील तरुणीच्या कथित अपहरण प्रकरणानंतर राज्यात लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असताना राज्य सरकारने या संदर्भातील कायद्याबाबत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. लव्ह जिहाद आणि बळजबरीच्या धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या कायद्याचा पहिला मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वतंत्र धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्याच्या हालचालींना अधिकृत वेग मिळाल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने या विषयावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. फेब्रुवारी 2025 मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय तसेच गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. आतापर्यंत या समितीच्या दोन ते तीन बैठका पार पडल्या असून प्रस्तावित कायदा सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर कसोट्यांवर टिकेल यासाठी विशेष दक्षता घेतल्याचे सांगितले जात आहे. देशातील सहा राज्यांमधील विद्यमान धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून त्याआधारे मसुदा तयार करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Ajit Pawar plane accident : बारामती पोलीस ठाण्यासमोर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांची गर्दी
भिगवण प्रकरणानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. भाजप आमदारांनी लव्ह जिहादविरोधी कठोर कायद्याची मागणी आक्रमकपणे पुढे रेटली आहे. अनेक ठिकाणी सक्तीचे धर्मांतर आणि फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा दावा करत कायद्याचा वचक बसवण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनीही अलीकडेच या संदर्भात सूतोवाच केले होते. देशात यापूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांत धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रातील समितीने या राज्यांतील तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास केल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत हिंदुत्ववादी संघटनांनी सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात मोर्चे काढले होते. जनआक्रोशाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर कठोर कायदा आणण्याचा दबाव वाढला होता. त्या अनुषंगाने प्रशासन पातळीवर हालचालींना वेग मिळाल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी या प्रस्तावित कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी लव्ह जिहाद कायद्याची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारने जर कायदा आणायचाच असेल तर शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर कठोर कायदा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य आणि केंद्र सरकार समाजात ध्रुवीकरण घडवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
Rajya Sabha Election: महाराष्ट्रात 4 जागांसाठी भाजपमध्ये 25 इच्छुकांची शर्यत
सध्या कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे असल्याने त्यामध्ये आवश्यक दुरुस्त्या, कायदेशीर तपासणी आणि घटनात्मक बाबींची छाननी केली जाणार आहे. त्यानंतरच तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी मांडला जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद आणि बळजबरीच्या धर्मांतराविरोधात स्वतंत्र कायदा लागू होणार का, याबाबतची उत्सुकता अधिक वाढली असून येत्या काही आठवड्यांत याबाबत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
