Raju Shetty to file intervention petition : राजू शेट्टी दाखल करणार हस्तक्षेप याचिका
Kolhapur : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा एफआरपी म्हणजे न्यूनतम आधारभूत किंमत एकरकमी मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी न्यायालयीन लढाई लढण्यास सज्ज झाले आहेत. ते येत्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असून या याचिकेत शेतकऱ्यांना थेट एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी केली जाणार आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना शेट्टी म्हणाले की, “साखर कारखानदार मुद्दामहून एफआरपीचा विषय कोर्टात खेचून शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हक्काची असून ती मिळवून देण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन हस्तक्षेप करणार आहोत.” सरकार आणि कारखानदार यांच्यातील चर्चेला संथ गती असल्याने न्यायालयीन पातळीवर हस्तक्षेप अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Rain alert : राज्यात मुसळधार पावसाचा तांडव, 21 जणांचा मृत्यू !
राजू शेट्टींनी यावेळी राज्य सरकारवर थेट आरोपही केले. “एफआरपी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बाजूने स्पष्ट निकाल दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने मुद्दाम गोंधळ निर्माण करून त्या निकालाकडे दुर्लक्ष केले आणि जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यात साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी तांत्रिक कारणे पुढे करत प्रकरण अधिक लांबवले,” असा आरोप शेट्टींनी केला.
नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीच्या पूजेबाबत देखील शेट्टींनी भाष्य केले. “१८ ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर या चातुर्मास काळात पूजेसाठी हत्ती मिळावा, यासाठी आम्ही हायपॉवर कमिटीकडे मागणी केली आहे. भविष्यात हा हत्ती कायमस्वरूपी नांदणी मठाकडेच राहावा, यासाठीही आम्ही आवश्यक ते प्रयत्न व न्यायालयीन लढा सुरू ठेवू,” असे त्यांनी सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाबाबत शेट्टींनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. “या प्रकल्पाचा खर्च ३३ हजार कोटींवरून थेट १.०६ लाख कोटींवर नेण्यात आला. हा खर्च कृत्रिमरीत्या फुगवून काही नेत्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. कितीही राजकीय दबाव आणला तरी आम्ही हा महामार्ग होऊ देणार नाही,” असा इशारा शेट्टींनी दिला. त्यांनी काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांच्यावरही शंका उपस्थित करत “राऊत यांनी या प्रकल्पाला दिलेल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांना किती फायदा झाला, हे जाहीर करावे,” अशी मागणी केली.
गोवंश हत्या बंदी कायद्याबाबत राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “देशी गायीची हत्या होत नाही, कारण समाजात तिच्याबद्दल पूजनीयता आहे. मात्र इतर भाकड जनावरांवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. पोलिसांकडून त्रास दिला जातो, तर कथित गोरक्षक संघटना खंडणी वसूल करतात. त्यामुळे देशी गायीखेरीज इतर जनावरांवरील कत्तल बंदी शिथिल करावी,” अशी त्यांनी मागणी केली.
Scheduled Tribes Welfare Committee : पदोन्नती, रिक्त पदांवर समितीची तीव्र नाराजी
शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी एफआरपी हा सध्या सर्वात ज्वलंत प्रश्न ठरला आहे. राजू शेट्टी दाखल करणार असलेली ही हस्तक्षेप याचिका शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरते का, याकडे आता राज्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
