Luxury decisions : बीएमडब्ल्यूचा मोह, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेचा ‘आलिशान’ निर्णय !

Tender for 7 cars worth 70 lakhs each : प्रत्येकी 70 लाखांच्या 7 कारसाठी टेंडर

Mumbai : देशात भ्रष्टाचारावर नजर ठेवणाऱ्या आणि पारदर्शक प्रशासनाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या लोकपाल संस्थेकडून एक धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. खुद्द भ्रष्टाचारविरोधी लोकपालला आता आलिशान गाड्यांची भुरळ पडली असून, संस्थेने अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांसाठी प्रत्येकी 70 लाख रुपये किमतीच्या सात बीएमडब्ल्यू कार खरेदीसाठी निविदा काढली आहे.

या सात गाड्यांसाठी अंदाजे 4.9 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात संतापाची लाट उसळली असून, “भ्रष्टाचार थांबवण्याऐवजी लोकपाल स्वतःच ऐशआरामात रमला आहे,” अशा शब्दांत टीका होत आहे.

Congress Agitation : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर काँग्रेस धडकली महानगरपालिकेत !

भारताचे भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर कार्यरत आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपालने अध्यक्ष आणि इतर सहा सदस्यांसाठी एकूण सात गाड्यांची खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

१६ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, “भारताच्या लोकपालकडून पात्र पुरवठादारांकडून सात बीएमडब्ल्यू थ्री सिरीज मॉडेलच्या गाड्यांसाठी खुली निविदा मागवण्यात येत आहे,” असे नमूद केले आहे. प्रत्येक कारची अंदाजे किंमत 70 लाख रुपयांच्या घरात आहे.

Excise duty revenue : उत्पादन शुल्क विभागाचा विक्रमी महसूल १२,३३२ कोटींची कमाई!

फक्त कार खरेदीच नव्हे, तर या आलिशान गाड्यांसोबत चालक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सात दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण आयोजित करण्याचाही अटींमध्ये समावेश आहे. बीएमडब्ल्यू कंपनीकडून हे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, कर्मचाऱ्यांना या आधुनिक गाड्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि कार्यप्रणाली याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल.

Prime Minister of Japan : जपानच्या संसदेचा ऐतिहासिक निर्णय

लोकपाल संस्थेच्या या निर्णयावरून सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. “जनतेच्या पैशातून भ्रष्टाचारविरोधी संस्था स्वतःच लक्झरीचा आस्वाद घेत आहे,” असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तर काहींनी, “भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्थेनेच जबाबदारीऐवजी वैभवाचा मार्ग निवडला,” अशी टोलेबाजी केली आहे. या वादग्रस्त निर्णयामुळे देशातील लोकपाल संस्थेच्या भूमिकेबाबत नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

_____