Rs 70 crore of RTE is due to the government : आरटीईचे शुल्क थकित, यंदाही प्रक्रियेला होणार उशीर
Amravati जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) अंतर्गत दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, मागील सहा वर्षांपासून शासनाने आरटीई अंतर्गत शाळांचे ७० कोटी रुपये थकवले असल्यामुळे संस्था चालक संभ्रमात आहेत. सरकारवरील ७० कोटी रुपयांच्या उधारीमुळे यंदाही RTE ची प्रक्रिया उशिराने सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी शाळा व्यवस्थापनांनी न्यायालयात दाद मागितल्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया उशिरा झाली होती. यंदाही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली, मात्र राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
Kapshi road Grampanchayat : महिलांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामपंचायतने लावले सीसीटीव्ही!
या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन, अमरावती MESTA यांनी आरटीई अंतर्गत २५% प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून २०२५-२६ या शैक्षणिक सत्रासाठी शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने जेव्हा त्या वर्षातील शुल्काची प्रतिपूर्ती केली, तेव्हा पालकांना पैसे परत केले जातील.
गेल्या सहा वर्षांपासून शासनाने आरटीई विद्यार्थ्यांचे शुल्क दिले नसल्यामुळे अनेक शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरवणे कठीण झाले आहे.
MIDC Amravati : उद्योजकांच्या तक्रारीनंतर अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली!
१३ मार्च रोजी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक डॉ. अरविंद मोहरे यांना निवेदन देताना मे.स्टा संघटनेचे राज्य समन्वयक अनिल आसलकर, विदर्भ उपाध्यक्ष संदीप गावंडे, प्रशांत लांडे, प्रमोद यादव व इतर संस्था चालक उपस्थित होते. आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शुल्क त्याच वर्षात परत मिळावे. शासनाने ३० मार्चपूर्वी प्रतिपूर्ती करावी. शाळांना शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देता यावे यासाठी निधी तत्काळ जाहीर करावा, या मागण्या MESTA ने केल्या आहेत.
