Establishment of ‘MAHA ARC LTD’ for asset and loan management; : मालमत्ता, कर्ज व्यवस्थापनासाठी ‘महा आर्क लिमिटेड’ ’ची स्थापना;
Mumbai: महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक स्थैर्य आणि दीर्घकालीन राजकोषीय नियोजनासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने मालमत्ता आणि कर्ज व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या कंपनीचे नाव ‘MAHA ARC LIMITED’ असे ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनात हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.
‘MAHA ARC LIMITED’ ही कंपनी राज्य सरकारच्या मालमत्ता, गुंतवणूक आणि आर्थिक साधनांचा पुनर्वापर आणि पुनर्रचना करण्याचे काम करणार आहे. राज्याच्या निष्क्रिय किंवा अकार्यक्षम मालमत्तांचा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्याचे आणि आर्थिक ताण कमी करण्याचे उद्दिष्ट या कंपनीसमोर ठेवण्यात आले आहे. शासनाच्या मालमत्तेचा आर्थिकदृष्ट्या अधिक प्रभावी उपयोग करण्यासाठी ही कंपनी मध्यस्थी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडणार आहे.
Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्र्यांनी ‘त्या’ चर्चांना दिला विराम !
राजकोषीय स्थैर्य आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन हे या उपक्रमाचे मुख्य ध्येय आहे. अनेक सरकारी मालमत्ता आणि साधनं सध्या निष्क्रिय आहेत किंवा त्यांच्या उपयोगाची पातळी अत्यल्प आहे. त्यामुळे शासनाला त्यावरून अपेक्षित परतावा मिळत नाही. ‘MAHA ARC LIMITED’ या नव्या संस्थेद्वारे अशा निष्क्रिय संसाधनांचा आर्थिक पुनर्वापर होईल. या प्रक्रियेमुळे राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या कंपनीच्या स्थापनेसाठी वित्त आणि नियोजन विभागातील वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, प्रधान सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, प्रधान सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा आणि वित्तीय विभागाचे सचिव हे अधिकारी या कंपनीच्या कार्यात मार्गदर्शक भूमिका बजावतील.
Local Body Elections : काँग्रेस-राष्ट्रवादी भेटले, शिवसेना वेटिंगवर!
या उपक्रमामुळे राज्याची मालमत्ता व्यवस्थित, पारदर्शक आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित केली जाईल. निष्क्रिय संपत्तीला आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय करून शासनाच्या महसूलात वाढ होईल. शिवाय, राज्य सरकारला भांडवली बाजारातून नवीन निधी उभारता येईल, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि विकास योजनांसाठी अतिरिक्त आर्थिक स्रोत निर्माण होतील. याचबरोबर, कर्ज व्यवस्थापन सुधारेल आणि जुन्या कर्जांचे पुनर्विलोकन करून वित्तीय ताण कमी करण्यास मदत होईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे राजकोषीय आराखडे अधिक मजबूत होणार असून आर्थिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या दिशेने राज्य सरकारचा हा उपक्रम एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
____
