BJP leader Sudhir Mungantiwar says Coromandel Company must be punished : अन्यथा शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवता येणार नाही
Mumbai : चंद्रपूर जिल्ह्यात कोरोमंडल कंपनी खतांचे लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना लुबाडत आहे. हा मुद्दा राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चांगलाच गांभीर्याने घेतला आहे. शनिवारी (५ जुलै) त्यांनी बल्लारपूर पोलिस ठाण्यात कोरोमंडल कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. अशा तक्रारीची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच घटना आहे. आज त्यांनी सभागृहात हा विषय लाऊन धरला आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी केली.
२०२५-२६ च्या पुरवणी मागणयांवर बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी ५७ हजार ५०९ कोटी ७० लाख ४६ हजाराच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या विधिमंडळातील मागण्यांच्या संदर्भात काही महत्वाचे मुद्दे या पुरवणी मागण्यात येणे अपेक्षित होते. पण ते आलेले नाहीत. शासनाकडे महत्वाच्या विषयांवर शेतकऱ्यांकडून मागणी येत आहे. त्या संदर्भातील बातम्याही येत आहेत. आज शेतकरी आणि शेती दोन्ही अडचणीचा व्यवसाय झाला आहे. सेंद्रीय शेतीला आपण प्रोत्साहन देतो आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करून देणेसुद्धा सरकारचीच जबाबदारी आहे.
High Court Nagpur Bench : फडणवीस, मुनगंटीवारांसह पाच आमदारांना हायकोर्टाचा दिलासा!
शेतकऱ्यांना लिंकिंग करून आवश्यक खतापेक्षा महागडी खते घेण्यास बाध्य केले जाते. जिल्हानिहाय कंपन्यांना वितरणाचे आदेश दिले आहेत. आवंटन कसं करावं, हे जिल्हाधिकारी लेखी स्वरुपात कंपन्यांना कळवतात. चंदरपुरात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी यांनीही कोरोमंडल कंपनीला आवश्यक सुचना दिल्या आहेत. पण नियमानुसार आवंटीत केलेल्या खतांऐवजी कंपनी विक्रेत्यांना सांगते की, जे शेतकरी येतील आणि अनुदानित खते घेतील, त्यांना सल्फर, नॅनोडीएपी, १५ – १५ – १५, पीडीएम पोटॅश अशी महागडी खतं घ्यायला लावा. हा सरसरळ अन्याय आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितले.
Sudhir Mungantiwar : सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण, माझी जबाबदारी !
राज्यात परवा पहिला प्रयोग केला. कोरोमंडल कंपनीवर एफआयआर दाखल केला. जिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुदर्शन यांनी शेतकऱ्यांना चांगली साथ दिली. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम सातनुसार गुन्हा दाखल केला. पण कंपनीचे मालक इतके श्रीमंत आहेत की, गुन्हा दाखल झाला तरी एफआयआर खिशात ठेऊन फिरण्याची त्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारने लिंकींगच्या संदर्भात राज्यभरात एक जरी तक्रार झाली तर १९५५च्या कायद्या नुसार त्याला त्वरीत अटक केली पाहिजे. यासाठी कायद्यात सुधारणाही केली पाहिजे. अन्यथा काहीही केले तरी आपल्याला शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवता येणार नाही, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
