British-era land to be regularised in One and a half years : कायदेशीर अडचणींतून नागरिक होतील मुक्त
Mumbai : नझूलचे भुखंड ब्रिटीशकालीन आहेत. शासनाने हे भुखंड निवासी आणि इतर प्रयोजनांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिले होते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून नझूलच्या भुखंडांच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सातत्याने याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते. गेल्या काही वर्षांत यासाठी अनेक बैठका, आंदोलने झाली, निवेदने देण्यात आली. तेव्हा अभय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु ती मुदतवाढ पुरेशी नसल्यामुळे भुखंडधारक अजूनही या योजनेपासून वंचित होते. पण आता सरकारने नागपूर आणि अमरावती विभागातील अशा लोकांसाठी मार्ग मोकळा केला आहे.
नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर असलेल्या नझूल भुखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या योजनेला आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधान भवनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला आमदार प्रवीण दटके, नागपूरचे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त उपस्थित होते.
निवासी आणि इतर प्रयोजनांसाठी भाडेपट्टीवर दिलेल्या भुखंडांचे नुतनीकरण, हस्तांतरण आणि वारस नोंदणी यांसारख्या बाबींमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मुळ भाडेपट्टीदार हयात नसणे, कागदपत्रांची अपुरी उपलब्धता आणि किचकट प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे अनेक भुंखंडधारक कायद्याच्या अडचणीत सापडले होते यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना केल्या. परंतु हा प्रश्न पूर्णपणे सुटला नव्हता.
Ravikant Tupkar : हुमणी अळीच्या कहरामुळे सोयाबीन पीक धोक्यात; तुपकरांचा मुख्यमंत्र्यांकडे धावा
आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे ज्यांनी आतापर्यंत नझुल भुखंडांचे नियमितीकरण किंवा इतर प्रक्रिया केली नाही, त्यांना आणखी दीड वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे. या वेळेत ते आपली सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील आणि कायदेशीर अडचणीतून मुक्त होऊ शकतील. या निर्णयामुळे नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यातील हजारो नझुल भुखंडधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
