New SOP for approval of one thousand square feet of land : सन १९४७ चा तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
Mumbai : एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या जमिनींना कायदेशीर मान्यता द्यावी, ही मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात होती. पण आजवर हा विषय विचारात घेण्यात आला नाही. पण आता सरकारने याबाबतीत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता १ जानेवारी २०२५ पूर्वीच्या एक हजार चौरस फुटांवरील जमिनींना कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे. ही महत्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी सभागृहात केली.
राज्य सरकारने सन १९४७चा तुकडेबंदी कायदा रद्द केला आहे. सोबतच कृत्रीम वाळू धोरण आणि गौण खनिज चोरीविरूद्ध कठोर कारवाईसाठी नवीन कार्यपद्धती SOP तयार करण्यात येणार आहे. रहीवासी क्षेत्रातील अनधिकृत तुकड्यांना अधिकृत करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत अपर मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून एसओपी तयार केली जाईल, अशी माहीती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : गोवंशाचे मुंडके कापून फेकले, प्रवीण दटके आक्रमक !
गौण खनिज आणि वाळू चोरी रोखण्यासाठी महसूल आणि पोलिस विभाग एकत्रितपणे कारवाई करतील. अवैध वाळू वाहतुकीत सापडलेल्या वाहनांवर दंड आणि एफआयआर एकाच वेळी दाखल होईल. तीन वेळा अशा प्रकरणांत सापडलेल्या वाहनांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द करण्याची परिवहन विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत. कृत्रीम वाळूच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ५० नवीन क्रशर उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एम सॅंडला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. रॉयल्टी ४०० रुपये प्रति ब्रासवरून २०० रुपये करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
