Chandrashekhar Bawankule Revenue Minister assures to prepare SOP within 15 days to prevent brokers : कमिटी तयार करून येत्या १५ दिवसांत एसओपी बनवणार, विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी केले कौतुक
Mumbai : राज्यात लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा, या विषयावर संगमनेरचे शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली. या तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक दलालांनी लाखो लोकांना आतापर्यंत फसवले आहे. ब्रम्हपुरी तालुक्यात तर या प्रकारामुळे सात लोकांनी आत्महत्या केल्याची बाब काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी सांगितली. यावर आता यापुढे अशी एसओपी तयार करू की, दलालांना दलालीच करता येणार नाही, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (९ जुलै) केलेल्या घोषणेमुळे सर्वच सदस्यांचे समाधान झाले. या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा कलम ३ प्रमाणे त्यांनी अमोल खताळ यांनी ज्या मागण्या केल्या, त्यावर विचार केला जात आहे. त्यांच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शहरी क्षेत्रात या कायद्याअंतर्गत उल्लंघन करून रहिवासी क्षेत्र तयार झाले. अनधिकृत लेआऊट झाले. आता रजिस्ट्री होत नाहीत. शेतजमिनीचे अधिक उत्पादन व्हावे म्हणून हा कायदा १९४७ काली अमलात आला. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची खताडांची मागणी आहे.
Sharad Pawar :शिक्षकांवर ही वेळ येऊ देऊ नका, एक दिवसात प्रश्न मार्गी लावा
तुकड्यांना कायदेशीर करून देण्याकडे त्यांचा कल आहे. मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात माझी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. मनपा, नप, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए या विशेष प्राधिकरणांमध्ये निवासी, वाणीज्य औद्योगिक विकास होतो आहे. त्या भागांत एमआरटीपी कायद्याप्रमाणे दीड हजार लोकांच्या गावाला ५०० मिटरपर्यंत अकृषक वापर करता येतो. एक गुंठ्यापर्यंत तुकड्याला तेथे मान्यता दिली पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून आपण लवकरच नोटीफिकेशन काढतो आहे. सर्वच मतदारसंघासाठी ही महत्वाची लक्षवेधी आहे.
१ जानेवारी २०२५ पर्यंतसाठी कायदा शिथील करून. हे करताना जे लेआऊटमध्ये रस्ते आहेत, त्यासाठी तुकडेबंदी कायदा काढून टाकू. पण एसओपी तयार करावी लागेल. १५ दिवसांत एसओपी तयार केली जाईल. आपण कायदा रद्द केला आणि तुकडा झाला तर रजिस्ट्री कशी होणार, आरएल कसे देणार या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे. नाहीतर दलाल पुन्हा धुसतील आणि लोकांना लुटतील. आता तर मी नोटीफिकेशन काढून करून देईल. पण त्याचा उपयोग होणार नाही. यानंतर मात्र नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमानेच जावे लागेल. यासाठी आपण १ जानेवारी २०२५ हा कटऑफ ठरवतो आहे, असे महसूल मंत्री म्हणाले.
