Take criminal action against banks that deny loans to farmers : मनसेचा संतप्त सवाल; बँकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी
Buldhana राज्यात यंदा मान्सून लवकर दाखल होणार असल्याचे संकेत असतानाही शेतकरी पीक कर्जासाठी आजही प्रतिक्षेत आहेत. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये जिल्ह्यातील १.५६ लाख शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना, आजअखेर केवळ ११०.२४ कोटी रुपयेच वितरित झाले आहेत. म्हणजेच फक्त ७ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण, आणि त्यामुळे शेतीपूर्व मशागतीला गती मिळत नाही, अशी तीव्र टीका मनसेचे बुलढाणा तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी केली आहे.
शेतकरी पेरणीपूर्व तयारी करत असताना निधी न मिळाल्यामुळे पेरणीच लांबण्याची शक्यता आहे, आणि त्याचा थेट फटका उत्पादनावर बसणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने युद्धपातळीवर हस्तक्षेप करून कर्ज वितरणास गती द्यावी, अशी मागणी रिंढे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेंनी आता अमित शाह यांच्या दारात हैदोस घातला पाहिजे !
त्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासन आणि सहकारी बँकांवर कारवाईची मागणी करत स्पष्ट इशारा दिला की, उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. शेतकऱ्यांचे आयुष्य कर्ज वितरणावर अवलंबून असताना बँकांची दिरंगाई ही ‘गैरजबाबदारी’ असून याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, असे ते म्हणाले.
“अनेक बँका सातत्याने उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत. अशा बँकांची तपासणी करून दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच, उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या बँकांना अधीक निधी देऊन वंचित शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे,” अशी मागणीही रिंढे पाटील यांनी केली आहे.
