Public issues stalled, Ministers political games in full swing : सामान्यांचे प्रश्न तुंबले, मंत्र्यांचे कारनामे, राजकीय कुरघोड्यांना उधाण
महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तमान सध्या अस्वस्थ आहे. अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटनांमुळे महाराष्ट्रात नेमके काय चालले आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशाचे मोठे प्रश्न आहे तेथेच आहेत, तर राज्यातील प्रश्नांची स्थिती पण काही वेगळी नाही. वर्षानुवर्ष रखडलेल्या प्रश्नांवर वेगवेगळ्या घटकांमध्ये अस्वस्थता आहे. तर मंत्र्यांचे मात्र रोज नवे कारनामे समोर येत आहेत. त्यावर मोठी टीका होत असून त्यांना वाचवण्यासाठी सत्ता पक्ष सरसावल्याने वाद रंगत आहेत. तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकात सत्ता प्राप्तीसाठी मोठे राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. परिणामी राजकीय कुरघोड्याही वाढल्या आहेत.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. त्यातील एकूणच कामकाजात अनेक वर्षापासून रखडलेल्या शेकडो प्रश्नांना लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात आवाज उठवला. विरोधीच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनी आपापल्या मतदारसंघात वर्षानुवर्ष रखडलेल्या अनेक प्रश्नांना वाट करून दिली. अत्यावश्यक आणि गरजेचे सगळे प्रश्न सुटावे ही त्यांची अपेक्षा आणि तेच त्यांचे मुख्य काम. पण केवळ विरोधकच नाही तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी पण न सुटणाऱ्या समस्यांवर सभागृहात दाद मागितली. अधिवेशनाचे कामकाज मात्र ठोस उपाययोजना आणि निर्णयाशिवाय पुढे ढकलण्याचे काम झाले. अधिवेशनात बोलायला फारसा वावच मिळाला नाही असे चित्र निर्माण झाले. समस्या आणि प्रश्न मांडण्यावरून केलेली घाई अनेकदा सभागृहातील वादांना कारणीभूत ठरल्याचेही दिसून आले.
Imtiaz Jaleel : लोकप्रतिनिधींची गुंडगिरी जनता सहन करणार नाही
सर्वसामान्यांच्या समस्या सुटाव्या यासाठी असणाऱ्या या व्यवस्थेत त्याला दुय्यम स्थान मिळाल्याची दिसले तर विविध मंत्री आपल्या वेगवेगळ्या कृत्यांमुळे चर्चेत आले. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर कुण्या मंत्र्यांचे होम हवन, काळी जादू प्रकारातील पूजेचे फोटो व्हिडिओ समोर आले तर कोणाच्या घरात पैशाने भरलेली बॅग सापडली तर अधिवेशन संपताना एक मंत्री या सभागृहात ऑनलाइन रमी चा खेळ खेळताना कॅमेरात कैद झाला. सत्ताधारी मंत्र्यांचे हे कारनामे सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांना आयते कोलीत देऊन गेले. मंत्र्यांसारख्या जबाबदार आणि कडे कोट बंदोबस्तात असलेल्या या नेत्यांचे वैयक्तिक व्हिडिओ असे समाज माध्यमांवर कसे उपलब्ध झाले? हा एक सर्वसामान्यांना पडलेला कळीचा प्रश्न आहे.
Mahayuti Government : मोरखेडमधील गावांना दूषित पाण्याचा पुरवठा!
सर्वसामान्यांचे जागेवरून न हलणारे प्रश्न, ते सोडवण्यासाठी अडचणींचा डोंगर उभा करून केलेले दुर्लक्ष व काढलेली पळवाट,तर दुसरीकडे या मंत्र्यांच्या कारनाम्यामुळे महाराष्ट्रातील एकूणच परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झालेली असताना, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय डाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. सत्ता प्राप्तीसाठी समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन विकासाची स्वप्न दाखवून पुढे जाणे हा राजकीय कार्यक्रम असतो, पण सध्या सुरू असलेल्या राजकीय डावपेचात खरंच सत्ता प्राप्तीसाठी युती करायची आहे? की एकमेकांच्या पक्ष आणि गटांना रोखण्यासाठी आणि आपले स्थान बळकट ठेवण्यासाठी आहे का? असा प्रश्न पण निर्माण होत आहे त्यामुळेच विरोधी पक्षांच्या भेटीगाठी, ‘ ऑफर’ यावर चर्चा होत आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : बायोमेट्रिक अथवा फेस अटेंडन्सशिवाय पगार नाही
एकूणच काय तर राज्याची परिस्थिती सध्या आगामी निवडणुकांसाठीचे डावपेच, कलंकित मंत्र्यांना शह देणे किंवा त्यांच्या कृत्यावर पांघरूण घालून त्यांना काही काळ शांत राहायला सांगून, आहे तोच गाडा तसाच दामटणे, असे सगळे चित्र आहे. समोर आलेल्या काही गंभीर बाबींवर दुर्लक्ष करण्यासाठी, समाज मनाला बिनकामाचे विषय चर्चेला देत आपला कार्यभाग साधणे अशा स्वरूपाचे राहील का? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अधिवेशनात काही विधेयके संमत झाली, त्यातील अमली पदार्थांच्या कारवायासंदर्भातील एक विधेयक, नशाखोरी रोखण्यासाठी चांगले पाऊल आहे पण जन सुरक्षा सारख्या विधेयकावर आजही प्रश्नचिन्ह कायम आहेत. सरकार विधेयकाची उपयोगिता पटवून देत असले तरी विरोधकांना हे विधेयक एक षडयंत्र वाटते. एकूणच परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राचे वर्तमान सध्यातरी अस्वस्थ दिसत आहे.
