Students’ letter campaign against teacher cuts : शिक्षक कपातीविरोधात विद्यार्थ्यांची पत्र मोहिम; शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
Amravati “कमी पटसंख्येमुळे आमच्या शाळेतील शिक्षक कमी होणार आहेत. आम्हाला आमच्या गावातच शिकण्यासाठी शिक्षक हवे आहेत. शिक्षक नसल्यास आमच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. कृपया आमचे शिक्षण थांबवू नका, आम्ही तुमच्याकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा करतो,” अशा भावनिक आशयाचे पत्र राज्यभरातील विद्यार्थी राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पाठवत आहेत.
राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील संचमान्यतेसंदर्भातील १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यभरातील विद्यार्थी शिक्षक कपातीच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत. अमरावती जिल्ह्यातूनही मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची पत्रे पाठवली जात आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली.
Amravati Shikshak Bank : शिक्षक बँक संचालक मंडळावर तातडीने कारवाईची करा
शिक्षण विभागाच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांमधील शिक्षक संख्येवर मोठा परिणाम होणार आहे. इयत्ता ६ वी ते ८ वीची पटसंख्या २० किंवा त्याहून कमी असल्यास केवळ एकच शिक्षक मंजूर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला अडथळा ठरू शकतो. शिक्षक कपातीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जावे लागेल, त्यामुळे गळतीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. किशोरवयीन मुलींसाठी ही परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक आहे, कारण त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १७ मार्च २०२५ रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करून हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप निर्णयात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या सहभागासह पत्र मोहिमेच्या माध्यमातून शासनावर दबाव टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षक आणि विद्यार्थी मिळून शासन निर्णयाच्या विरोधात ही चळवळ अधिक तीव्र करत आहेत.
Onion Producer farmers : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा?
“हा निर्णय शिक्षणावर आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर विपरीत परिणाम करणारा आहे. तो त्वरित रद्द करावा,” अशी मागणी शिक्षक समितीचे नेते गोकुलदास राऊत आणि राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी केली आहे.
