Emergency load shedding during peak monsoon season : महायुती सरकारच्या वीज धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह; विरोधक आक्रमक
Akola महायुती सरकारने वीज पुरवठा व निर्मितीच्या बाबतीत देशपातळीवर कर्तृत्वाचा डंका पिटला असतानाच भर पावसाळ्यात इमर्जन्सी लोडशेडींग करावे लागणे ही सरकारची नामुष्की ठरल्याची टीका सुरू झाली आहे. मंगळवारी शहरासह ग्रामीण भागात गृप जी-१, जी-२ व जी-३ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर भारनियमन करण्यात आले.
तांत्रिक अडचणी व विजेच्या मागणीत झालेल्या तफावतीचा दाखला देत महावितरणने ही कारवाई केल्याचे सांगितले. मात्र, वीज पुरवठ्याबाबत मोठमोठे आश्वासन देणाऱ्या सरकारला प्रत्यक्षात पुरवठ्याचे गणित जुळवता न येणे, ही धक्कादायक बाब असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना (उद्धव) नेत्यांनी या पार्श्वभूमीवर सरकारवर निशाणा साधला आहे. “लोकांना महागडी वीज विकूनसुद्धा पुरवठा बंद करावा लागतो, हे सरकारच्या अपयशाचे लक्षण आहे. भर पावसाळ्यात जनतेला अंधारात ठेवून महायुती सरकार जनतेची थट्टा करत आहे,” असा आरोप करण्यात आला आहे.
Shashikant Shinde : सत्ताधाऱ्यांच्या अवास्तव खर्चामुळे राज्य कर्जबाजारी
दरम्यान, महावितरणने स्पष्ट केले आहे की विजेच्या वापर व महसूल निकषांनुसार ए, बी, सी व डी गट भारनियमनमुक्त असले तरी आपतकालीन परिस्थितीत टप्प्याटप्प्याने या गटांवरही लोडशेडींग लागू होऊ शकते. त्यामुळे वीज संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विजेची मागणी आणि निर्मिती यातली तफावत दूर करण्यात सरकारला अपयश येत असल्याचे विरोधक ठासून सांगत आहेत. तर सत्ताधारी पक्षातील नेते मात्र, “तात्पुरत्या तांत्रिक अडचणी” असा यावर बचाव करत आहेत.
साधारण पावसाळ्यात वीज निर्मितीच्या मुबलक स्रोतांची उपलब्धता असतानाही ‘इमर्जन्सी लोडशेडींग’ करावे लागणे, ही सरकारच्या कारभारातील दुबळेपणाचे द्योतक असल्याचे जनतेत चर्चिले जात आहे.
