Breaking

Mahavitaran : विदर्भात १००७ वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण, ७२७ उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण अंतिम टप्प्यात

Priority should be given to quality power supply : दर्जेदार वीजपुरवठा व थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देण्याचे सीएमडींचे आदेश

Akola सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून (आरडीएसएस) विदर्भातील १००७ वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण व मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अंतर्गत ७२७ उपकेंद्रांच्या सक्षमीकरणाची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. त्यामुळे वीज ग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा, वीजहानी कमी व्हावी आणि थकबाकी वसुलीला गती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) लोकेश चंद्र यांनी दिल्या.

अकोला येथील नियोजन भवनात नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर व गोंदिया परिमंडळातील योजनांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी संचालक (संचालन/प्रकल्प) श्री. सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, प्रादेशिक संचालक परेश भागवत, सौर कंपनीचे सल्लागार श्रीकांत जलतारे, मुख्य अभियंते राजेश नाईक, श्री. सुहास रंगारी, दिलीप दोडके, हरिश गजबे, अशोक साळुंके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Student participation : नागपूरच्या विधान भवनात भरली ‘संसद युथ पार्लमेंट’

लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, कृषीपंपांना दिवसा आणि बिगर कृषी ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी १००७ वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण सुरू आहे. यातील ३१४ वीजवाहिन्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण ३०८९ किलोमीटर लघु व उच्चदाब वीजवाहिन्या आणि ९६७० किलोमीटर एरिअल बंच केबलसह इतर तांत्रिक कामे सुरू असून ती गुणवत्तेने व वेळेत पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत विदर्भातील १,४२,७३२ घरगुती ग्राहकांनी सौर प्रकल्प कार्यान्वित केल्यामुळे त्यांचे वीजबिल शून्यावर आले आहे. त्यामुळे इतर ग्राहकांनीही याचा लाभ घ्यावा यासाठी जनजागृती करावी, असे ते म्हणाले.

महावितरणच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वीजबिलाची शंभर टक्के वसूली अत्यावश्यक आहे. एप्रिलपासून थकबाकीत सातत्याने वाढ होत असून, ती वसूल करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट करत महसूल वसुलीबाबत कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ग्राहकसेवा पूर्णतः ऑनलाइन प्रणालीवर आधारित असल्याने कार्यालयात येण्याची गरज नाही. महावितरणच्या वेबसाईट व मोबाईल अ‍ॅपद्वारे सेवा तत्परतेने द्याव्यात. स्थानिक पातळीवर देखभाल, दुरुस्ती व पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी आराखडे तयार करून कामांना वेग द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

Akola Congress : अकोला जिल्हा काँग्रेसमध्ये खळबळ; मोठ्या नेत्याचा राजीनामा

अकोल्यातील उद्योजकांशी संवाद साधताना श्री. लोकेश चंद्र म्हणाले की, मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गेल्या अडीच वर्षांत वीज दरात प्रथमच कपात झाली आहे. पुढील पाच वर्षांत औद्योगिक वीज दर कमी होणार असून, त्याचा थेट फायदा लघु व उच्चदाब उद्योगांना मिळणार आहे. यावेळी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक श्री. आशिष चंदराणा उपस्थित होते.