Farmers are waiting for bonus to reflect in bank account : आणखी एक महिना लागणार; पात्र शेतकऱ्यांची यादी तपासली जातेय
Gondia राज्य सरकारने २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेला प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला नाही. विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यात उघड झालेल्या बोनस घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने बोनस वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी अधिक काळजी घ्यायला सुरुवात केली आहे. याचमुळे गोंदिया जिल्ह्यातही बोनससाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी सातबारावरील नोंदीनुसार पडताळली जात आहे.
या प्रक्रियेचे सकारात्मक पैलू असे की, शासन भूतकाळातील त्रुटींपासून शिकून पुढील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सजग राहिले आहे. भूमिहीन शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाल्याच्या गडचिरोलीतील घटनेमुळे सरकारला यंत्रणा अधिक कडक करावी लागली. सध्या मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत शेतकऱ्यांनी संस्थाच्या माध्यमातून केलेल्या ऑनलाइन नोंदणीची पडताळणी सुरू आहे. खरीप हंगामात त्यांनी प्रत्यक्षात धान किती क्षेत्रावर घेतले होते, याचा आढावा घेऊन यादी अंतिम केली जाणार आहे.
India – Pakistan War : शस्त्रसंधी झाली पण तणाव वाढला, मुंबईत हाय अलर्ट !
मात्र याचा दुसरा पैलू म्हणजे शेतकऱ्यांची होत असलेली गैरसोय. ज्या बोनसची अपेक्षा जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यान होती, त्यासाठी मे महिना उजाडूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यात शासनाच्या दिरंगाईची भूमिका नाकारता येत नाही. ‘बोनस’ ही आर्थिक मदत वेळेवर मिळाली नाही तर तिचा हेतूच धूसर होतो. बहुतेक शेतकरी आपले अर्थचक्र सरकारी मदतीच्या आधारे चालवतात. त्यामुळे उशीर झाल्यास ते अन्य कर्जाच्या ओझ्याखाली जातात.
शासनाने रब्बी हंगामासाठी नोंदणीची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढवली आहे, जी स्वागतार्ह आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांनी ‘भीम’ पोर्टलवर नोंदणी केली होती, परंतु अंतिम पात्र यादीत ही संख्या ५६ हजारांपर्यंत मर्यादित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे, माहितीतील अपूर्णता वा अपात्र लाभार्थींचे प्रमाण यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
