18 crore due of Rohayo laborers : आठ दिवसांत मजुरी न मिळाल्यास आंदोलन; गंगाधर परशुरामकर यांचा इशारा
Gondia विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने न मागता लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजना, वयोवृद्ध लोकांना तिर्थदर्शन अशा एक ना अनेक योजना सुरू केल्या. कोट्यावधी रुपये खर्च केले. पण रोजगार हमी योजनावर काम करणाऱ्या मजुरांचे मागील सहा महिन्यांपासून मजुरीचे पैसे दिले नाही.
त्यामुळे एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात मजुरांचे सुमारे १८ कोटी रुपये थकले आहेत. यावर मात्र कोणीही लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाही. दरम्यान, आठ दिवसांत मजुरांचे मजुरीचे पैसे जर त्यांचे खात्यात जमा झाले नाही तर मजुरांना आंदोलन उभारल्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी दिला आहे.
Fair price shop : मोफत रेशन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई!
रोजगार हमी योजना राबविण्यात सर्वांत आघाडीवर गोंदिया जिल्हा राहिलेला आहे. राज्य सरकारची मागेल त्याला काम ही योजना तत्कालीन पंतप्रधान यांनी देशपातळीवर २००५ मध्ये सुरू केली. या योजनेवर सर्वांत जास्त मजूर काम करणारा जिल्हा म्हणून गोंदियाची ओळख आहे. दिवसेंदिवस या योजनेत बदल होत गेले.
या योजनेत वैयक्तिक कामाचा समावेश केला गेला. एकूण वैयक्तिक व मजूर प्रधान अशा २६२ कामांचा यात समावेश केला आहे. पण सध्या या योजनेला ग्रहण लागले आहे.
२०२३ मध्ये राबविलेल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ‘मेरी मिट्टी मेरा देश’ या योजनेच्या माध्यमातून शिलालेख व वृक्षवंदन म्हणून लावलेली ७५ झाडे यांचे आराखडे हे रोहयोमधून तयार करून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
Shweta Mahale : आमदार श्वेता महाले यांना धमकी; चिखलीत रास्ता रोको
कामे पूर्ण झाली पण पैसे ग्रामपंचायतीला अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. सध्या या योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांची रोजीच मिळत नाही. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात ग्रामपंचायतींनी मजूर प्रधान कामे केली. पण त्यांची मागील सहा महिन्यांपासून मजुरीच मिळाली नाही. मजुरी न मिळाल्याने अनेक पंचायतींचे मस्टर लाॅक झाले आहेत. या योजनेत मजुरांना १०० दिवस काम द्यायचे आहे. तो निधी भारत सरकार देईल व १०० दिवसांच्या वर काम केले तर राज्याच्या रोजगार हमी योजनेतून निधी दिला जाईल, अशी तरतूद आहे.
United Forum of Bank Unions : बँक कर्मचाऱ्यांनी उगारले संपाचे हत्यार!
पण त्यावर कुणाचेही लक्ष राहिलेले नाही. त्यामुळे मजुरांना उपासमार सहन करावी लागत आहे. दरम्यान,
येत्या आठ दिवसांत थकीत रक्कम मजुरांच्या खात्यात जमा झाली नाही, तर मजुरांना आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी दिला आहे.
