व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Mahayuti government : महायुती सरकारचा विकास फक्त कागदावर? ९६,४०० कोटींची थकबाकी न...

Mahayuti government : महायुती सरकारचा विकास फक्त कागदावर? ९६,४०० कोटींची थकबाकी न दिल्याने कंत्राटदारांचा ‘एल्गार’; आजपासून राज्यभर ‘काम बंद’!

Contractors halt work in protest over non-payment of ₹96,400 crore dues : १७ महिने उलटले तरी कंत्राटदारांची जुनी देयके अद्यापही प्रलंबितच

Nagpur एकीकडे राज्यभर कोट्यवधींच्या विकासकामांचा धडाका आणि दुसरीकडे कंत्राटदारांची गळा घोटणारी घेणारी थकबाकी, अशा कात्रीत महायुती सरकार अडकले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून केवळ पोकळ आश्वासनांची गाजरे मिळत असल्याने, अखेर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघाने आज, ७ एप्रिलपासून राज्यव्यापी ‘काम बंद’ आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

तब्बल ९६ हजार ४०० कोटी रुपयांची देयके थकवल्याने राज्यातील ३ लाख कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे ४ कोटी नागरिक आता संकटात सापडले असून, या आंदोलनामुळे राज्याचा विकास रथ पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे

Tension in Manipur : मणिपूरमध्ये पुन्हा तणाव; मोठ्या संख्येनं नागरिक रस्त्यावर, पाच जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद

 

निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला, अनेक मेगा प्रकल्पांची पायाभरणी केली. सत्तेत येऊन १७ महिने उलटले तरी कंत्राटदारांची जुनी देयके अद्यापही प्रलंबितच आहेत. कंत्राटदार महासंघाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ही परिस्थिती भीषण आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तब्बल ६६ हजार कोटी (जुने ३७ हजार कोटी व चालू २९ हजार कोटी), जलजीवन मिशनचे ७४ हजार कोटी, नगर विकास विभागाचे २९ हजार कोटी, तर जलसंपदा आणि जिल्हा नियोजन विभागाची हजारो कोटींची देयके सरकारने रोखून धरली आहेत. विशेष म्हणजे, ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या २ हजार ३६४ कोटींच्या प्रलंबित देयकांच्या बदल्यात सरकारने केवळ ४६५ कोटी रुपये वितरित केल्याने कंत्राटदारांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे.

नागपूर कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन धाडले आहे. सरकार कंत्राटदारांची थट्टा करत आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे.

Nagpur police : सेंट्रल एव्हेन्यूवर ‘डिटोनेटर’ सापडल्याने खळबळ; दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर घातपाताचा संशय?

आम्ही वारंवार आंदोलने केली, नागपूर अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला, तेव्हा अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे आश्वासन मिळाले होते. मात्र, बजेट सादर होऊनही कंत्राटदारांच्या पदरी काहीच पडले नाही. बँकांचे हप्ते, मजुरांचे पगार आणि साहित्याचे पैसे द्यायचे कसे? असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. राज्यातील ४ कोटी जनतेच्या पोटाचा हा प्रश्न असून आता ‘काम बंद’ म्हणजे ‘बंद’ असा आमचा निर्वाणीचा इशारा आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

या आंदोलनामुळे राज्यातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांची कामे आजपासून वाऱ्यावर पडणार असून सरकार आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!