decision to regularize encroachments meant solely for residential purposes : राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मिळणार हक्काचा निवारा
Nagpur राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंतची केवळ निवासासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील निवासी प्रश्नाला मोठी गती मिळणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण कोणत्याही शुल्काशिवाय म्हणजेच पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केले जाणार आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, उर्वरित भागासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम कब्जेहक्क म्हणून आकारली जाईल. हा निर्णय मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असेल. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल किंवा मालमत्ता कराची पावती ग्राह्य धरली जाईल.
CM on zirwal viral video : “सत्यता तपासूनच निर्णय” देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका
गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. ही जमीन पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येईल. यापेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान, शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. मात्र, अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका आहे. १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून आम्ही गरीब कुटुंबांना दिलासा दिला असून, यामुळे त्यांच्या आयुष्यात स्थिरता येईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कळविले आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या शासन मंजुरीसाठी वणवण करावी लागणार नाही.
Sushma andhare : सुषमा अंधारेंचा मोठा आरोप; ‘मी टू’ प्रकरणात अनु मलिकला क्लीन चिट !
जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समिती, तर विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. असे आढळल्यास थेट पोलीस तक्रार करण्याचे आदेश दिले आहेत. घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या जमिनीच्या नोंदणीसाठी केवळ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल.
