Farmers are angry about the Bhavantar scheme, just like the loan waiver : नाफेडची खरेदी अचानक बंद, नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव नाही
Amravati : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने भावांतर योजनेच्या अमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास, शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारभाव व हमीभावातील फरक देण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला होता. मात्र, निवडणुकीनंतर ही घोषणा हवेत विरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर विश्वास ठेवून त्यांना पुन्हा संधी दिली, पण या घोषणेचेही कर्जमाफीप्रमाणे विस्मरण झाले आहे, असा सवाल केला जात आहे. भावांतर योजनेची घोषणा केवळ निवडणुकीतील फसवेगिरी होती का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
Akola Municipal Corporation : अकोलेकरांचा प्रवास होणार वातानुकुलीत, ४२ ई-बसेस मंजूर
सोयाबीन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान..
निवडणुकीपूर्वी सरकारने सोयाबीनची शासकीय खरेदी काही दिवस सुरू केली, मात्र बहुतांश शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले. तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी होऊ शकली नाही. नाफेडची खरेदी अचानक बंद केल्याने नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने सोयाबीन खाजगी बाजारात कमी दराने विकावे लागले.
Harshawardhan Deshmukh : श्री शिवाजी शिक्षण संस्था मेडिकलच्या जागा वाढवून २०० करणार !
१,००० ते १,२०० प्रति क्विंटलचे नुकसान
बाजारभाव आणि हमीभावामध्ये १,००० ते १,२०० प्रती क्विंटलचा मोठा फरक असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागले. त्यातच कर्जाचा भार वाढल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी, निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या वचनानुसार, भावांतर योजनेअंतर्गत बाजारभाव व हमीभावातील फरक द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सरकारने त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात, असा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
