Illegal sale of revenue, railway, development scheme plots : आरक्षित जागांवर अभिन्यास मंजूर केले, चौकशीचे आदेश
Yavatmal दिग्रस येथे पालिकेपाठोपाठ महसूल, रेल्वे आणि विकास योजनेच्या आरक्षित जागांवर अभिन्यास मंजूर करून अवैधरीत्या भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणात महसूल व वनविभागाने चौकशीचे आदेश दिले. शासनाने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले. त्यामुळे आरक्षित भूखंडांवर डल्ला मारणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
दिग्रस येथे आरक्षित आणि ग्रीन झोनमध्ये लेआउट थाटण्यास मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याचे प्रकरण थेट विधीमंडळात गाजले. बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या प्रकरणात लक्षवेधी सूचना केली होती. शिवाय पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
Mahayuti Government : जिल्हा स्त्री रुग्णालयात आरओ मशीन धूळ खात!
काही दिवसांतच अभियंता नूरूल खान याचेही निलंबन करण्यात आले. या अवैध भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहाराचे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचे असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. या प्रकरणात संबंधितांची सखोल चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहे. तसेच मुख्याधिकारी यांच्यासंबंधी प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने अवैध मालमत्तेची चौकशी करावी, अशाही सूचना एसआयटीला देण्यात आल्या आहे.
दिग्रस शहरात ले-आऊटचा बाजार मांडताना नियमांची पायमल्ली झाली. आता नव्याने चार ले-आऊट चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्याचीही चौकशी होईल. सीओंच्या मालमत्तेच्या चौकशीशिवाय भूखंड घोटाळ्यात दिग्रसमधील अनेक प्रतिष्ठितांचे हात गुंतले आहेत. प्रशासनातील मोठी यंत्रणाही यात सहभागी आहे. एसआयटी या प्रकरणातील दोषींचा पर्दाफाश कसा करते, याकडे दिग्रसवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
Mahayuti Government : अंगणवाड्यांचं रुपडं पालटणार, डागडुजी होणार!
महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विधीमंडळात एसआयटीची घोषणा केली होती. त्याचवेळी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती स्थापन करून तडकाफडकी ९ लेआउटच्या मान्यतेचे आदेश रद्द केले होते. दरम्यान, एसआयटीची चौकशी कधीपासून सुरू होईल, याची चर्चा सुरू होती. अखेर शासनाने ८ एप्रिल रोजी एसआयटी नेमल्याचे अधिकृत परिपत्रक काढले.
नगरपरिषदेपाठोपाठ महसूल, रेल्वे आणि विकास योजनेच्या आरक्षित जागांवर ले-आउटची मंजुरी मिळवून अवैधरीत्या भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याचे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे दिग्रसमधील भूखंड घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे. आता भूखंड घोटाळा करणाऱ्यांवर कधी कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Mahayuti Government : मार्चपूर्वी कापूस विकला, आता भाव वाढला!
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष तपास पथकात सदस्य म्हणून अपर जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, अपर पोलिस अधीक्षक, यवतमाळ, अमरावतीचे नगर रचनाचे सहसंचालक, यवतमाळ जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, सहजिल्हा निबंधक व मुद्रांक यवतमाळ यांचा समावेश आहे. दिग्रस शहरातील महसूल, नगरपरिषद, रेल्वे आणि विकास योजनेतील आरक्षित जागांवरील अवैध अभिन्यास पाडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहार झाला असल्याची चौकशी करणे. विधानसभा सदस्याने उपस्थित केलेल्या आणि भविष्यात समितीसमोर उपस्थित करतील, अशा सर्व तक्रारींची चौकशी करणे, विशेष तपास पथकाने चौकशीची कार्यवाही तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याप्रमाणे अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना एसआयटीला दिल्या आहेत.
