Investigation into MSRTC scams pending : कामगार संघटनांचा सवाल; भाड्याने बस घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत
Akola महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने राज्यातील सर्व बस स्थानकांतून प्रवाशांच्या सोयीसाठी बसेस भाड्याने घेण्याचा करार केला होता. हा करार अमलात येण्यापूर्वी वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाचे स्वागत असले तरी एसटी महामंडळातील इतरही प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी महामंडळात अनेक प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येतात. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप होतो. परिणामी एसटीचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या १ हजार ३१० गाड्यांच्या निविदा प्रक्रियेतील दर पूर्वीच्या तुलनेत जास्त असतील. किंबहुना एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल, अशा प्रकारच्या अटी निविदेत टाकल्या असतील तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे.
Mahayuti Government Farmers : सरकारकडून होतेय शेतकऱ्यांची कोंडी !
या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय समर्थनीय आहे. एसटीतील इतरही सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. एसटी महामंडळात येऊ घातलेल्या १ हजार ३१० भाडे तत्वावरील, विजेवरील आणि ‘एलएनजी’ वरील गाड्यांसह स्वमालकीच्या २ हजार ४७५ नवीन गाड्या हे सर्व प्रकल्प राबविण्यात मंत्रालयातून हस्तक्षेप झाला. परिणामी एसटीचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे १ हजार ३१० भाडे तत्वावरील गाड्या घेण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय योग्य आहे, असं बरंगे म्हणाले.
भाडे तत्वावरील गाड्या पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. २ हजार ४७५ स्वमालकीच्या नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी करण्यात आली. पण अजून त्यातील एकही गाडी ताफ्यात दाखल झालेली नाही. ही फाईल वर्षभर मंत्रालयात धूळखात पडून राहिली. या गाड्या घेण्यासाठी ९१२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली. असे असतानासुद्धा तो निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच वर्क ऑर्डर देण्यास विलंब झाला. गाड्या वेळेवर येऊ शकल्या नाहीत. या गाड्या वेळेवर आल्या असत्या तर एसटीला दिवसाला येणारी दोन कोटी रुपयांची तूट भरून निघाली असती, असा दावाही बरंगे यांनी केला आहे.
फाईल कुठे अडकली?
सरकार प्रवाशांसाठी सवंग लोकप्रियतेसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे. पण त्यांना बसायला चांगल्या गाड्या उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ही २ हजार ४७५ गाड्या घेण्याची फाईल मंत्रालयात कुणी दाबून ठेवली? का ठेवली? त्यांचा हेतू काय होता ? याची चौकशी केली तर बऱ्याच भानगडी उघडकीस येतील, असेही बरंगे यांनी म्हटले आहे.
