Irrigation mess; ₹2,100 crore down the drain : गेट नाहीत, कालवे अपूर्ण तरीही प्रकल्पांची नोंद ‘सक्षम’मध्ये
Amravati अमरावती जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची कशी उधळपट्टी केली जाते, याचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे. गर्गा, पंढरी आणि बोर्डीनाला या तीन मध्यम प्रकल्पांवर तब्बल २१२० कोटी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. धक्कादायक म्हणजे, ज्या प्रकल्पाला अजून गेटदेखील बसवण्यात आलेले नाहीत, अशा प्रकल्पांना जलसंपदा विभागाने ‘पूर्ण क्षमतेने सुरू’ असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन जनतेची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. सिंचन विकासाचा हा ‘कागदी’ फुगा आता फुटल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्प म्हणजे कंत्राटदारांची कुरणे झाली आहेत, असा आरोप नेहमीच होतो. अमरावतीतही तेच पाहायला मिळत आहे.
गर्गा प्रकल्प (धारणी): १४ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम सुरू असून मूळ १४० कोटींची किंमत आता ४९४ कोटींवर गेली आहे. मात्र, अद्याप धरणाला गेटच नसल्याने पाण्याचा थेंबही अडवणे शक्य नाही. तरीही कागदोपत्री हा प्रकल्प ‘पूर्ण’ दाखवण्याचे धाडस कोणाच्या आशीर्वादाने केले गेले?
बोर्डीनाला (चांदूर बाजार): ५१६ कोटी रुपये खर्च झाले, १३ गावे प्रतीक्षेत आहेत, पण जलसाठा केवळ ३० टक्क्यांवरच अडकला आहे.
Sudhir Mungantiwar : रामकथा म्हणजे रामधर्म, संस्कार आणि सामाजिक ऐक्याचा अभूतपूर्व उत्सव
पंढरी प्रकल्प (वरूड): ११०० कोटींच्या या महाकाय प्रकल्पातून ४७ हजार शेतकऱ्यांचे भाग्य उजळणार होते, पण प्रत्यक्षात सिंचनाचा लाभ मात्र अत्यल्प आहे.
जिल्ह्यातील शहानूर, चंद्रभागा आणि पूर्णा यांसारखे जुने प्रकल्प ९५ टक्के भरलेले असताना, नवीन २१०० कोटींचे प्रकल्प मात्र ३० टक्क्यांच्या पुढे सरकलेले नाहीत. जलसंपदा विभागाने या अपूर्ण प्रकल्पांना ‘पाणी निर्मिती झालेले प्रकल्प’ म्हणून घोषित केले आहे. ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, कंत्राटदारांना पुढील देयके (Bills) देण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांनी आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी केलेली राजकीय ‘फिक्सिंग’ असल्याचे बोलले जात आहे.
