Mahayuti Government : खामगावात करवाढीचा ‘शॉक’; जनतेचा संताप, विरोधक गायब?

khamgaon-municipal-council-tax-hike-opposition-failure-congress-protest : नगरपालिकेच्या खिसेकापू धोरणाविरुद्ध ओरड; आंदोलनाच्या नावावर काँग्रेसचा ‘टाईमपास’

Khamgao एकीकडे वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना, खामगाव नगरपालिकेने लादलेली भरमसाठ करवाढ आता नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. शहरात चहुबाजूंनी संतापाची लाट उसळली असताना, या आक्रोशाला दिशा देणारे ‘विरोधक’ नेमके कुठे दडले आहेत? असा जळजळीत सवाल आता शहरातील सामान्य जनता विचारू लागली आहे. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या विरोधकांचा आवाज सध्या केवळ बंद दाराआडच्या चर्चेपुरता मर्यादित राहिल्याचे केविलवाणे चित्र दिसत आहे.

नगरपालिकेने केलेल्या या करवाढीमुळे घराघरांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. मात्र, या असंतोषाला संघटित स्वरूप देण्यात विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. जनतेनेच स्वतःहून रस्त्यावर उतरावे आणि आम्ही केवळ निवेदने देऊन फुशारकी मारू, अशी काहीशी भूमिका सध्या विरोधकांनी घेतल्याची टीका होत आहे.

Sudhir Mungantiwar : मुख्यमंत्र्यांचा ठाम पाठिंबा : चंद्रपूरच्या विकासासाठी महापौरांच्या प्रस्तावांना मिळाला शब्द!

करवाढीच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने नागरिकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन तर केले, मात्र या आवाहनामागे ठोस नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत आहे. केवळ सोशल मीडिया आणि पत्रकांद्वारे विरोध जाहीर करण्यापलीकडे काँग्रेसने अद्याप कोणतेही मोठे जनआंदोलन उभे केलेले नाही.

“आमच्या पाठिशी उभे राहा” असे सांगणाऱ्या नेत्यांनी पुढे होऊन लढाई लढण्याऐवजी जनतेलाच ढाल बनवल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची सुवर्णसंधी असतानाही विरोधक मवाळ भूमिका का घेत आहेत, यामागे काही ‘राजकीय तडजोडी’ तर नाहीत ना? अशी शंकाही राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.

Sanjay Raimulkar : लोणारच्या पर्यटनाला ‘पॅराग्लायडिंग’ची जोड; प्रशासकीय गुंतागुंतीच्या चक्रव्यूहात विकासाची नवी झेप

शहरातील पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि इतर शुल्कांमध्ये झालेली वाढ ही जनतेच्या खिशावर थेट दरोडा असल्याचे बोलले जात आहे. अशा वेळी नगरपालिकेत प्रभावी आंदोलन करून प्रशासनाला जाब विचारणे ही विरोधकांची प्राथमिक जबाबदारी होती. परंतु, खामगावातील विरोधकांनी सध्या ‘बघ्याची भूमिका’ घेतल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत एखादी व्यापक जनसंपर्क मोहीम किंवा आक्रमक आंदोलन छेडले जात नाही, तोपर्यंत ही करवाढ रद्द होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.