Local Body Tax (LBT) Department to be closed permanently from April 30 : नगरविकास विभागाची कार्यवाही; ३४०० कोटींची वसुली जाणार थंडबस्त्यात
Nagpur राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नागपूर मनपामध्ये वर्ष २०१३ पासून सुरू असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभाग ३० एप्रिलपासून कायमच बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांवर थकीत असलेली जवळपास ३,४०० कोटी रुपयांची वसुली थंडबस्त्यात जाणार आहे. या वसुलीचे पुढे काय होणार, यावर स्पष्टता नसल्यामुळे व्यापारी संभ्रमात आहेत.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०१७ रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी केल्यानंतर राज्य सरकारने ‘एलबीटी’ची वसुली तत्काळ बंद करायला हवी होती. तेव्हा राज्य सरकारने यावर ठोस निर्णय घेतला नाही. मनपाने जवळपास ३,४०० कोटींच्या एलबीटी थकबाकीसाठी ९,४३४ व्यापाऱ्यांना नोटिस बजावल्या. काही ३,०४२ व्यापाऱ्यांनी एलबीटी देयकांवर आक्षेप घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले.
Nagpur Municipal Corporation : महापालिकेच्या परवानगीने तोडली हजारो झाडे!
यातील बहुतेक व्यापाऱ्यांचे अपील अजूनही प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत, राज्य सरकारने अचानक काढलेल्या आदेशानंतर या अपिलांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. माहितीनुसार एलबीटीची थकबाकी जाहीर झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी बराच काळ प्रतिसाद दिला नाही. नियमांनुसार दिलेला कालावधी संपल्यानंतर मनपाने पुढील कारवाई सुरू केली.
त्याअंतर्गत ५,१०४ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सील केली. व्यापाऱ्यांनी नोटिसीला उत्तर दिल्यानंतर मनपाने व्यापाऱ्यांची बँक खाती खुली केली. सध्या ३,३६६ व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीची देणी वसूल करायची असल्याची माहिती आहे.
Local Body Elections : निर्णय लांबणीवर, इच्छुकांची वाढली चिंता!
राज्य सरकारने एलबीटी विभाग बंद करण्यासाठी ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत दिली असली तरी व्यापाऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. मनपाकडे दोन महिन्यांचा वेळ शिल्लक आहे. वसुलीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात आहे. मनपाला व्यापाऱ्यांकडून वसुली निर्धारित वेळेत पूर्ण करावी लागेल किंवा थकबाकीची रक्कम माफ करावी लागेल, असे मनपाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
