New rules for private job placement agencies in Maharashtra : सरकारने केला कडक कायदा; नोंदणी करणे झाले बंधनकारक
Mumbai सरकारी नोकरी लावून देण्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. शिवाय मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी लावून देण्यासाठी लाखो रुपये उकळले जातता. नंतर एजन्सी गायब होते. अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या तक्रारी खूप वाढल्या आहेत. मात्र, आता सरकारने एजन्सीच्या संदर्भातील कायदे कठोर केले आहेत. यासंदर्भातील विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले. आता नोंदणी केली नसेल तर एजन्सीच्या मालकाला थेट तुरुंगात जाण्याची वेळ येऊ शकते.
महाराष्ट्रातील खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि युवकांना फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) Maharashtra Private Placement Agency (Regulation bill) विधेयक २०२५ हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी संमत केले आहे. यामुळे राज्यातील नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे.
Mahayuti Government : काय सांगता! नागपूर महापालिकेचा कारभार सर्वांत फास्ट?
महाराष्ट्र खाजगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ आणण्याचा निर्णय हासिक ठरेल असे विधानपरिषद सदस्यांनी नमूद केले. या विधेयकामुळे बनावट भरती प्रक्रियेतून होणारी बेरोजगारांची फसवणूक थांबेल. यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून तरुणांचे रोजगारसंबंधी हित जोपासले जाईल.
यापूर्वी गुमास्ता परवान्याच्या आधारे एजन्सी सुरू करता येत होती. मात्र आता तसे करता येणार नाही. सर्व प्लेसमेंट एजन्सीजना शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय कार्य करता येणार नाही.
चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे, फसवणूक, माहितीचा दुरुपयोग, नोकरी प्रदान करण्यास निष्फळ ठरणे किंवा नकार देणे, शासनाच्या नावाने लोकांना भटकावणे अशा बाबी समोर आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल किंवा निलंबित केले जाईल. नोंदणीशिवाय कामकाज करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद देखील या विधेयकात आहेत.
रोजगार संधी वाढवण्यासाठीही नोंदणीकृत खाजगी प्लेसमेंट एजन्सींसोबत रोजगार मेळावे, करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकास कार्यशाळा आणि सेमिनार यासारखे अनेक कार्यक्रम कौशल्य विकास विभागाद्वारे भविष्यात घेण्यात येतील.
