Raising- excise -duty -on- liquor- for -Ladki Bahin scheme : झाले तर कौतुकच होईल, पण योजना बंद होणार नाही
Nagpur राज्य सरकारची लोकप्रिय लाडकी बहिण योजना राबविण्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. हा पैसा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची नजर तळीरामांवर पडली आहे. दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. मद्याची भाडेवाढ केली तर कौतुकच होईल, पण टीका होणार नाही आणि योजनाही बंद होणार नाही, याची सरकारला चांगलीच जाणीव आहे.
निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिण योजनेमुळे महायुतीला भरघोस यश मिळाले. परंतु यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीला पडवणारे नाही. यामुळे पहिल्यांदा लाडकी बहिण योजनेतून जवळपास पाच बहिणींना वगळण्यासाठी विविध निकष लावले जाणार आहे. सरसकट आता लाडकी बहिणचे १५०० रुपये दिले जाणार नाही.
Manikrao Kokate : एक रुपया भीकेत मिळत नाही, आम्ही तर पिक विमा देतोय!
तरीही उर्वरित महिलांना दरमहिन्याला ही रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास ४६ हजार कोटी रुपयांचा भूर्दंड पडणार आहे. एवढी मोठी रक्कम राज्य सरकारला राज्याच्या इतर संसाधनामधून जमा करणे शक्य नाही. यासाठी दारुवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे.
त्याचप्रमाणे महायुतीने निवडणुकीपूर्वी युवकांना रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे दुसरी योजना राबविण्यासाठी पुन्हा १३०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यातील अधिक रक्कम ही लाडकी बहिण योजनेवर खर्च केली जाणार आहे.
Radhakrushna Vikhe-Patil : सत्ता नाही म्हणून कुणी प्रदेशाध्यक्ष व्हायला तयार नव्हते!
ही योजना राज्य सरकारला बंद करता येणार नाही. यासाठी दारुवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करून दारु पिणाऱ्यांकडून ही रक्कम वसुली करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे लोकांमध्ये फारशी प्रतिकूल प्रतिक्रिया सुद्धा उमटणार नाही, असे राज्य सरकारला वाटते. काही दिवसांपूर्वीच एसटीच्या भाड्यात वाढ करून राज्य सरकारने तिजोरी भरण्यावर भर दिला आहे.
