Women’s rule in 12,473 Gram Panchayats till 2030 : २०३० पर्यंत आरक्षण कायम; समर्पित आयोगाच्या निकषांनुसार वाटप
Amravati राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या २४,८८२ थेट सरपंचपदांपैकी १२,४७३ पदे महिलांसाठी राखीव करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांचे नेतृत्व प्रभावीपणे समोर येणार आहे. हे आरक्षण २०३० पर्यंत कायम राहणार आहे. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक पुरुष उमेदवारांनी बघितलेली स्वप्न धुळीत मिसळली आहेत. महिलांच्या हाती व्यवस्थेची दोरी देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल समजले जात आहे.
ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग अशा चार गटांमध्ये आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. या आरक्षणात ५० टक्के थेट सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या काही ग्रामपंचायतींना या आरक्षणातून वगळण्यात आले आहे.
समर्पित आयोगाच्या निकषांनुसार, जर एखाद्या प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक होत असेल, तर उर्वरित पदे सर्वसाधारण प्रवर्गात वर्गीकृत केली जातील. तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीची पदे २७ टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहणार असल्याचे निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तालुकानिहाय आणि गावनिहाय कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू होईल, याची अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे गावपातळीवर महिलांचे नेतृत्व वाढण्यास मदत होणार आहे. स्थानिक स्वराज्यात महिला सहभाग अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
थेट सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण (२०३० पर्यंत)
अनुसूचित जाती: ३,२५८ पदे (यापैकी १,६३६ महिलांसाठी)
अनुसूचित जमाती: १,८४३ पदे (यापैकी ९३३ महिलांसाठी)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग: ६,१९५ पदे (यापैकी ३,१०५ महिलांसाठी)
सर्वसाधारण प्रवर्ग: १३,५८६ पदे (यापैकी ६,७९९ महिलांसाठी)
एकूण: २४,८८२ थेट सरपंचपदे (१२,४७३ महिलांसाठी)
