New-rules-for-the-Maharashtra-municipal-council-elections : अध्यक्ष आणि सदस्य दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीला
Mumbai महाराष्ट्र सरकारने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत मांडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. हे विधेयक २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विधानसभेच्या अजेंडावर ठेवण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
या नवीन तरतुदींनुसार, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीत थेट निवडून आलेला अध्यक्ष (चेअरमन किंवा अध्यक्ष) जर सदस्य (काउन्सिलर) म्हणूनही निवडून आला तर तो दोन्ही पदे एकाच वेळी धारण करू शकतो. यापूर्वी असे दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीला मिळाल्यास त्याला एक पद सोडावे लागत असे. आता मात्र त्याला सदस्य म्हणूनही कायम राहता येईल. मात्र, सभेत मतदान करताना तो फक्त सदस्य म्हणून एकदाच मतदान करू शकतो.
Supriya sule : राज्यसभेच्या एका जागेसाठी महाविकास आघाडीत रणनीतीची चुरस
अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मतांची संख्या समान झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) वापरण्याचा अधिकार मिळेल. हे बदल विशेषतः लहान नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये प्रभावी ठरतील, जेथे सदस्यांची संख्या कमी असते आणि एकाच व्यक्तीच्या हातात अधिक सत्ता केंद्रित होऊ शकते. यामुळे स्थानिक नेत्यांची ताकद वाढेल आणि राजकीय स्थिरता मजबूत होईल, असे सरकारचे मत आहे.
हे विधेयक मांडण्यामागे सरकारचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्व अधिक प्रभावी आणि जबाबदार बनवणे असा आहे. यापूर्वी थेट निवडलेल्या अध्यक्षाला सदस्यत्व नाकारले जायचे, ज्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये गोंधळ निर्माण होत असे. आता ही अडचण दूर होईल. विशेषतः ज्या ठिकाणी अध्यक्ष आणि सदस्य दोन्ही निवडणुकीत विजयी झाले, तेथे पद सोडण्याची गरज भासणार नाही. याचा फायदा स्थानिक नेत्यांना होईल आणि छोट्या शहरांमध्ये राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र होईल.
विधानसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधकांच्या प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. सध्या विरोधकांकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर याचा मोठा परिणाम होईल, अशी चर्चा सुरू आहे. राज्यातील अनेक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये सध्या निवडणुका झाल्या किंवा प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे हे बदल लवकर लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
